• ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jul 19 2024
  •   Unicode
Logo

देशभरका ४३ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट



काठमाडौं । देशभर ४३ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्धारित समयमा ल्याउन सकेनन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरुले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ४३ वटाले ल्याउन नसकेका हुन् ।

जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण यी पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । ७ सय ५३ पालिकामध्ये अहिलेसम्म १ सय ९० व्टा पालिकाले मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बेभसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन ।

बजेट ल्याउन नसक्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका छन् । मधेस प्रदेशका १ सय ३६ पालिकामध्ये २२ वटाले बजेट ल्याएका छैनन् ।
कोशी प्रदेशका १ सय २७ पालिकामध्ये अधिकांशले बजेट ल्याएका छन् । विवादका कारण धरान उपमहानगरपालिकाले भने न नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको न बजेट नै ।

कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये चार वटठाले बजेट ल्याउन सकेृका छैनन् भने गण्डकीका ८५ पालिकामध्ये तनहुँको आँबु खैरेनी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

जनसंख्या र पूर्वधारको हिसाबले मुलुकै सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

सोमबार बजेट ल्याउने चार महानगरमध्ये सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने विराटनगर महानगरपालिका रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । दोस्रो ठूलो बजेट पोखरा महानगर पालिकाले बजेट ल्याएको छ ।

पोखरा महानगरपालिले आर्थिक २०८१/८२ का लागि ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार ल्याएको छ ।

त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ७ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

त्यस्तै,भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । गत वर्षको ६ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेट पेस भएको थियो ।

सबैभन्दा कम बजेट ल्याउने विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजारको अनुमानित बजेट ल्याएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाखको अनुमानित बजेट यस अगाडि नै ल्याइसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ ।