चितवन ।भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
महानगरपालिकाको १५ औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बजेट पेश गरेका हुन् ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २४ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ हो । कुल बजेटमा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ३१ हजार, सङ्घ राजस्व बाँडफाँडबाट रु ३२ करोड ४७ लाख तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट रु २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार गरी जम्मा रु ५८ करोड २२ लाख ६७ हजार, जनसहभागितार श्रमदानबाट रु ५० करोड, बैङ्क मौज्दात रु १ अर्ब ६० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट रु ३ करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।
हरेक वडाको सन्तुलित विकासका लागि दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । वडालाई न्यूनतम रु २ करोड ७४ लाख २८ हजार र अधिकतम रु २ करोड ९० लाख २ हजार गरी जम्मा वडास्तरीय आयोजनाहरूमा रु ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, महानगरपालिकाका ठुला तथा रणनीतिक महत्त्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नको लागि समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण, फाउन्डेसन सहितको मेसजाली निर्माण, हरियालीसहितको नमुना सडक निर्माण, सिँचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा, एक खुला व्यायामशालाको लगायतका सहरी सौन्दर्य र भू उपयोग तथा बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी सङ्ग्रहालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि रु १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यावसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि रु ६ करोड विनियोजन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए ।
महानगरले सहरी पूर्वाधार, भू उपयोग तथा बस्ती विकास र अधुरा योजनाहरूको निरन्तरता दिने, कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम, शिक्षा विकास, नियमित सडक मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य सेवा, वातावरण, सरसफाइ एवं हरियाली निर्माण सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको उपयोग, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन, पर्यटन तथा उद्योग र वाणिज्य प्रवर्द्धन र युवा तथा खेलकुद विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
