यतिखेर नेपालको राजनीति थप तरल बनेको छ । छँदाखाँदाको संसदलाई विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिलाई थप तरल बनाइदिएका छन् । जब यसरी हठात् रुपमा प्रधानमन्त्रीले नै संसदको विघटन त्यसपछि यो देशको राजनीतिक थप तरल बनेको छ । किनभने यतिखेर देशमा प्रमुख या ठूलो पार्टी भन्ने पनि छैन र सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रुमख प्रतिपक्ष पनि छैन । जनताले निर्वाचित गरेको संसद नै नभएपछि सरकार कसले निर्माण गर्ने र कस्ले चलाउने भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट हुने कुरा भएन ।
यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका भनेको प्रमुख प्रतिपक्षको हो । यो संसदको विघटन गर्नु अघि रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको भूमिका यस्तो अवस्थामा अहम हुन्छ । देशको अवस्था जति तरल बन्दै जान्छ त्यति नै प्रमुख विmपक्षी दल पनि संवेदनशील बन्नुपर्छ । किनभने सरकारले विगारेको अवस्थालाई संगाल्ने, सम्हाने जिम्मेवारी पनि प्रमुख विपक्षी दलकै हुन्छ । प्रमुख विपक्षी दल भनेको छायाँ सरकार हो भने त्यसका नेता ‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’ ।
अहिले त्यो भूमिकामा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा छन् । उनले बडो संयमित तवरले अहिलेको अवस्थाको मूल्यांकन गरिरहेका छन् र प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गरेको घटनाको विरोध गरेको छ । यो कदम असंवैधानिक भनेर स्वयं पार्टी र पार्टी सभापति देउवाले नै भनेका छन् । पार्टीको यो नै आधिकारिक निर्णय भएको पनि बाहिर आएको छ ।
तर अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले भने यो कदम असंवैधानिक भनेर मात्र नभई यो संसदको पुनस्र्थापनाका लागि नै आन्दोलनमा जानुपर्ने बताएका छन् । उनले यो कुनै तर्कका रुपमा भन्दा पनि पार्टी सभापति देउवाले पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन गर्नु हुदैन भनेकोले त्यसको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याएको जस्तो देखिन्छ । किनभने पौडेल विगतमा पनि देउवाले जे भन्छन् त्यसको ठीक विपरीत बोल्ने र गर्ने धर्म नै निर्वाह गर्ने गरेका छन् ।
तर यतिबेला देउवाको कदमलाई भने धेरैले बडो सन्तुलित र प्रमुख विपक्षी दलले गर्नुपर्ने संयमित भूमिकाका रुपमा लिएका छन् । सभापति देउवा सर्वाेच्च अदालतमा विचारधीन मात्र होइन कि बहसमा रहेको कुनै पनि मुद्धाको लागि दबाब दिन सडक आन्दोलनमा काँग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टी जानु हुदैन भन्नेमा देखिन्छन् । जुन तर्क अहिलेको समय सान्दर्भिक छ । किनभने अब संसदको पुनस्र्थाना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय राजनीतिक बहसको विषय नभएर अदालतको विशेषधिकारमा प्रवेश गरेको छ । त्यसैले यो मुद्दामा सडक आन्दोलन छेड्नु राम्रो देखिँदैन ।
फेरि यो संसद पुनस्र्थापना भयो भने नेपाली काँग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पनि गुम्ने तथ्य रामचन्द्र पौडेलले बुझेर पनि बुझ्पचाएजस्तो देखिन्छ । किनभने अहिलेको संसदको अंक गणित हेर्दा संसद विघटन भएपछि नेपाली काँग्रेस दाहाल– नेपाल र ओलीपछिको मात्र आउने छ । यो संख्याले काँग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पनि गुम्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक दल निर्वाचनदेखि डराउनु नहुने तर्क देउवाको छ । उनको यो तर्कका पछि दुइए ओटा महत्वपूर्ण विचार देखिन्छन् । पहिलो त उनले यो सरकार निर्वाचन गराउने पक्षमा छैन भन्ने कुरा स्पष्ट नै बुझेका छन् । किनभने ओलीले अहिलेको दाहाल नेपालको आन्दोलनलाई मत्थर पार्नका लागि निर्वाचन भनेका मात्र हुन् उनी वैशाखमा निर्वाचन गराउने पक्षमा भने छैनन् । त्यसैले प्रमुख विपक्षी दलले सत्तापक्षलाई जबर्जस्ती लतारेरै निर्वाचनमा लानुपर्छ भन्ने देउवाको विचार छ ।
अर्काे कुरा अहिले नै संसद पुनस्र्थापना भयो भने पनि एकातर्फ काँग्रेसको प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत गुम्छ भने अर्कातर्फ पार्टी एक नै नभए पनि दुई कम्युनिष्ट मिलेर सरकार बनाउन सक्ने खतरा पनि रहेकै छ । फेरि अहिले नै निर्वाचनमा नगएर यदि संसद विघटन गरेर संसदमा थप २ वर्ष बसेपछि चुनावमा गयो भने त्यतिन्जेल यिनीहरुका तिक्तता सकिने र निर्वाचनमा फेरि मिलेर जानसक्ने खतरा पनि रहने देउवाको विश्लेषण छ । त्यसैले पनि उनले अहिले नै निर्वाचन चाहेका छन् ।
तर रामचन्द्रलाई भने दाहाल नेपालले संसद पुनस्र्थापनापछि राष्ट्रपति बनाइदिने ख्वाप देखाएका छन् । रामचन्द्रले यो संसद विघटन गर्नुभन्दा दुई दिनमात्र अघि दाहाल र नेपाललाई भेटेका थिए । पार्टीले कुनै निर्णय नगरी या विपक्षी दलहरुसँग बैठक गर्ने कुनै एजेण्डा पनि नदिएको अवस्थामा उनी यसरी दाहाल नेपाललाई भेट्न पुगेका थिए कि त्यसबाट पनि उनीमाथि यो आशंका गर्न गाह्रो छैन । उता दाहाल नेपालले संसदको पुनस्र्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने एजेण्डा त सार्वजनि गरेकै छन् ।
यसैले पनि रामचन्द्रलाई उनीहरुले राष्ट्रपतिको ख्वाप देखाएको बुझ्न सकिन्छ । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाई नदिएको राष्ट्रपति पद प्रचण्डले अहिले रामचन्द्रलाई देलान् भन्ने कुरामा उनीजत्तिको नेता नफस्दा हुन्छ । बरु यो भन्दा त देउवाका हरेक पहलहरुमा दखल मात्र दिने भन्दा पनि राम्रा र पार्टीले संस्थागत रुपमा अघि सारेका कार्यहरुलाई राम्रो भनेर अघि बढ्न सक्दा पौडेल र सिंगो काँग्रेसलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
