२० असार २०८३, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारतको इसारा ‘चुनावी सरकार’



अ+ अ-

नेपालको हालै विकसित राजनैतिक तरंगले छिमेकी राष्ट्रहरुको नेपालप्रतिको स्वार्थ, यसबाट सिर्जित समस्याबाट उठाउन सकिने फाइदा र बेफाइदाको लेखाजोखा र साथै यस सम्बन्धी रणनैतिक मूल्याँकन उत्कर्षमा पुगेको छ । चीनको उच्चस्तरीय नेताहरुको भ्रमण र भारतका पूर्व राजदूत तथा विदेश सचिव श्याम शरणको अभिव्यक्तिले धेरै हदसम्म नेपालभित्र छिमेकीको स्वार्थ के छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । भारतको चाहना वर्तमान ओली सरकारलाई सत्ताच्यूत गरि नयाँ चुनावी सरकार गठन हुनुपर्ने आसयको अभिव्यक्ति आफैंमा हैकमवादी र छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बाहेक केही होइन ।

उता, चीनले पनि कम्युनिष्ट भाइचारा कायम गरि ओली सरकारलाई प्रभावमा पारेर अमेरिका, युरोप र भारतको नेपालमा रहिआएको प्रभावलाई कम गर्न चाहन्छ । गत वर्षको राष्ट्रपति सी जिङपिङको भ्रमणताका चीनले नेपालसँग २० बुँदे संझौता गरि सदियौं कायम रहेको भारतसँग नेपालको निर्भरता तोड्ने प्रयास गरेको थियो । सन् २०१५ को भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी र नयाँ संविधानमा उसको असहमतिबाट राष्ट्रवादी छवि प्रस्तुत गरि झण्डै दुई तिहाई मत ल्याउन सफल प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय यहि कारणले चीनसँग नजिकिन पुगे ।

तर देशभित्र सुशासन परिपालना गराउने कार्यमा भएका कमजोरी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण केपी ओली जनताबाट टाढिन पुगेका छन् भने आफ्नै पार्टी नेकपाभित्रको असन्तोषलाई मिलाउन असफल भएका छन् । नेताहरुको अति महत्वाकाँक्षा र तीव्र ध्रुवीकरणका कारण अहिले यिनी देशीरविदेशी शक्तिको निशानामा परेका छन् । यसबाट प्रत्यक्षरुपमा उनीहरुलाई असर त पर्ने छ नै तर मुलुक भने थप अस्थिर हुने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ । 
श्याम शरणको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको वर्तमान राजनैतिक अवस्थाको सूत्रधार भारत नै रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हुनतः भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो भनी भने तापनि श्याम शरणले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको बेवास्ता गर्दै ‘चुनावी सरकार’ को माग गर्नु कति जायज छरु जुन किसिमले नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता वर्तमान संविधानको उपजको रुपमा आयो र भारतले त्यसलाई सहजै स्वीकार गरेन, यसैबाट नेपालको वर्तमान व्यवस्थाप्रति उसको असन्तुष्टी स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

साथै चीनको नेपालमा राजनैतिक तहमा जसरी हस्तक्षेप बढ्दै गयो र कम्युनिष्ट भाइचारामा अभिवृद्धि हुन थाल्यो त्यो पनि पश्चिमा लगायत भारतलाई कसिंगरको रुपमा बिझेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यिनै परिवेशलाई मध्यनजर राख्दै वर्तमान राजनैतिक अवस्थाको विकास भएको र अति महत्वाकाँक्षी नेताहरुलाई प्रयोग गरि शक्तिकेन्द्रहरुले नेपाललाई क्रिडास्थल बनाएको बुझ्न सकिन्छ ।
जुन परिवेश र घटनामा कारण तिब्बत चीनमा विलय हुन पुग्यो र तिब्बतीहरुले पश्चिम लगायत भारत आवत(जावत गर्न नेपालको बाटो सहजरुपले प्रयोग गर्न थाले यसबाट चीन सशंकित त थियो नै साथै विश्व शक्तिको होडमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गरेको चीनले नेपाललाई प्रभावमा राख्ने प्रयासस्वरुप हालको अवस्था आएको मान्न सकिन्छ । जसरी विगतमा भारतले आक्रामक नेपाल नीति अख्तियार गर्यो त्यस्तै गरि चीनले अहिले अपनाएको छ । तसर्थ पश्चिमा र भारत एकातर्फ तथा चीन अर्कोतर्फ खेलाडीको रुपमा नेपालमा प्रस्तुत भएका छन् । यी दुई ध्रुवीय द्वन्द्व नेपालको भू(राजनैतिक अवस्थालाई मध्यनजर राख्दा रणनैतिक रुपबाट कहिलेसम्म चलायमान रहला यसै भन्न सकिन्न । 
तर जसरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई नजरअन्दाज गरि संस्थापनसँग नजिक रहेका श्याम शरण जस्तो पूर्व कुटनीतिज्ञ मार्फत नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, र स्वतन्त्रताको समेत ख्याल नगरि अभिव्यक्ति दिइनु निन्दनीय त छ नै साथै दक्षिण एसियालाई नै समग्ररुपमा विवादित बनाउन खोजिदैँछ । ओली सरकार र नेकपाको अकर्मण्ड्यताको कारण विदेशीलाई नेपालको राजनीतिमा खेल्ने मौका मिलेको छ भने समग्र मुलुकको स्थायित्वमा चुनौती थपिएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतले विवेकपूर्ण तरिकाले समस्याको समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेन भने विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको पकड नेपालमा अझ बढ्ने छ, मुलुकको आन्तरिक राजनीति र यसको निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउने छ र भोलिका दिनहरुमा हाम्रै पछिल्ला पिंढीहरुले हामीलाई सराप्नेछन् । 
 – लेखक सुरक्षा तथा रणनीतिका जानकार हुन्