काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गाँजाले बनेको झोला बोकेर बजेट प्रश्तुत गरेको बताउनुभएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले शक्रुवार प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिले बजेटमा उल्लेख भएको ‘गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने’ सम्बन्धी छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जनताको सार्वभौम संसदमा गाँजाको झोला छिर्न मिल्ने तर व्यवसायीक र कानूनी रुपमा खोल्न नमिल्ने भन्ने नहुने बताउनु भयो । बजेटमा गाँजाको विषयमा किन व्यवस्था गरियो र सरकारले आगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयमा उहाँले धारणा राख्नुभएको थियो ।
उहाँको धारणा यस्तो छः
गाँजाको व्यवसायीकता र कानूनी विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक छ । हामीले गाँजा,भाङ भन्छौं । भङ्गो भन्छौं । गाँजालाई सरकारले गर्न खोजेको के हो भने गाँजा उत्पादन गर्न पाइँदैन । तर मुलुकमा त्यसको उत्पादनहरु छ्यापछ्याप्ती छ र प्रयोग गर्न पनि पाइन्छ । मैले यसपाली आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली उत्पादनमा लैजाउँ भन्दा बजारमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई खोज्न भन्दा नेपाली उत्पादनको ब्याज भेटियो । त्या नै नेपाली गाँजा वा भङ्गो हो । त्यसमा गाँजाको फाइबर,अलिकति ऊन केही धागोहरु मिसिएर बनेको रहेछ । सबैले एप्रिसेट गर्नुभयो । नेपालको उत्पादन हो राम्रो हो । नेपाली उत्पादनलाई राम्रो भयो भनेर बजारमा राम्रो प्रचार भयो। व्यवसायीको पनि एका एक चर्चा भयो । पहिला देखि यही रुपले काठमाडौको ठमेलमा बिक्री हुँदो रहेछ । उद्योग पनि छ । उहाँहरुले १४ देखि १५ वर्ष देखि उद्योग चलाएको भन्नुभएको छ । गाँजाको ब्याग लिएर देशको अर्थमन्त्रीले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदमा बोकेर बोकेर जान मिल्ने रहेछ फेरि,जान पनि मिल्यो सबैले एप्रिसेट गरे भनेपछि गाँजा सम्बन्धि मुलुकमा गजबको व्यवस्था रहेछ । त्यसपछि हामी सबैलाई थाहा छ । अचारको रुपमा घर–घरमा प्रयोग हुन्छ । सबैभन्दा मूल्यवान सबैले गाँजा वा भाङको दाना ल्यायो भन्दा धेरै महत्व दिइन्छ । गाँउतिर गयो भने ल्याउनुभएको छ भन्ने चर्चा हुन्छ । गाँजा त्यस्तो उत्पादन हो । खुलम खुला रुपमा हामी सबैले प्रयोग गर्छौं । गाँउबाट ल्याएको एक किलो सम्मान गरेर ल्याएको भन्ने गरिन्छ । गाँजाको रेसाबाट कोट ज्याकेट र जुत्ताहरु बन्छ । अल्लो,गाँजाको रेसाबाट बन्ने वस्तुहरु उपयोगी छन् । मेरो जिल्लाबाट कम्तिमा ८ देखि १० करोड गाँजाको रेसा निर्यात हुन्छ । वैधानिक रुपमा ठूला उद्योगहरुले गाँजाको फाइवर लिएर त्यसमा अरु आधुनिक प्रविधिबाट अरु धागोसँग मिसाएर उच्च गुणस्तरको धोगो उत्पादन भइरहेको छ । वैधानिक रुपले नै चलिरहेको छ । त्यसमा करोडौं रुपैँयाको व्यापार पनि छ । गाउँतिर हेर्दा पुरानो परम्परागत अर्थतन्त्रमा हे¥यो भने एक किलो गाँजा वा भाङको दाना दियो भने दुईदेखि चार गुणासम्मको चामल हिमाली र पहाडी इलाकामा जहाँ चामलको भात खान दशैँतिहार कुर्नुपथ्यो । तर अहिले ग्रामिन इलाकामा चामल अहिले आफैँ पुग्छ साट्नलाई । त्यस्तो पद्धति पनि गाँउघरमा देख्छौं । गाँजा राम्रो कमर्सियल आइटम हो । गाँजाको डाँठबाट कागज पनि हुँदो रहेछ । गाँजाका हरेक पाटहरु उपयोगी छन् । अहिले पनि प्रयोग भइराखेको छ । गाँजा एक ढङ्गले वैधानिक नै छ । आर्मी,प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकमा सुरक्षासहित अनुसन्धान गर्न दिए हुन्छ भनेर विज्ञहरुले भन्नुभयो । त्यस्तो जरुरी छैन गाँउ–गाँउमा उत्पादन छ । सबैले देख्छौं । फार्मिङ हुन्छ वा जङ्गलमा आफैँ उत्पादन हुने वस्तु हो । जब कानूनमा आउँदा असाध्यै कडा छ । जुन एउटा आइटम हो जुन लागुऔषधको रुपमा छ । त्यो फेरि पातबाट हातले मारेर परम्परा रुपले पालमा केमिकलहरु मिसाएर जब गाँजालाई लागू औषधको रुपमा प्रयोग हुन्छ । त्यसमा सरकारले कडाईका साथ प्रतिवन्धित छ त्यो सही पनि गरिएको छ । ग्रामिन इलाकामा युवाहरुमा कुलत पनि छ । कतिपय गाउँमा उत्पादन हुन्छ सहज छ त्यहाँ लागुऔषतको रुपमा लिँदैन । तर पेरीफेरीका बजारहरुमा आउँदा त्यहाँ कुलत नै छ । यसलाई यसरी सोच्नुपर्ने पनि छ । सरकारले अहिले गाँजामा जे गर्दैछ त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा युएनदेखि अन्य देशहरुले औषधिको रुपमा प्रयोग हुने र औद्योगिक रुपमा प्रयोग हुने विषयलाई नेपालले पनि कानूनी रुपमा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । गाँजा खानाको रुपमा दाना प्रयोग हुन्छ । तेल वा अचारको,रेसालाई वैधानिक गर्ने र कर्मसियल र व्यक्तिगत रुपमा उत्पादन किसानहरुले गरिरहेको छ । त्यसलाई सरकारले वैधानिकता दिने । डाँठ लगायतका अन्य उपकरणका रुपमा प्रयोग गर्न दिनेगरी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म गाँजाको औषधिको कुरा छ । लागुऔषधको रुपमा पनि प्रयोग हुन्छ । अहिले पनि प्रहरी वा गृहप्रशासनले र समाजले हेरी रहेको रेसा उत्पादन, कागज उत्पादनसम्म र दाना उत्पादनसम्म कसैले केही लिएको छैन । सबैले सामान्य रुपमा लिएको छ र चलिरहेको पनि छ । जहाँ औषधिको रुपमा भनिन्छ त्यो लागुऔषध पनि हो । त्यहाँ राज्य अभ्यास र व्यवहारमा अन्तर्राष्ट्रिय कडाई गरेको छ । त्यहाँ कानूनी रुपले विचार गरेर हेर्नुपर्छ । त्यसमा कमर्सियल रुपमा गाँजालाई व्यवस्थित गर्न सकेनौं भने ठूलो डिजास्टर पनि हुनसक्छ । त्यस कारण गाँजाको पातबाट जे हुन्छ । त्यसबाट औषधिमा जाँदा रेसा,डाँठ,फलसम्म उयोगी भइरहेको छ । जुन दुनियाँभरी नै छ । त्यो कुरा बहुउपयोगी छ । प्रयोग गर्नेलाई एक रुपले लिनुपर्छ । व्यवसायीक वा व्यक्तिगत रुपमा गरे हुन्छ । जुन जनताको लाइफ स्टाइलकै रुपमा छ । औषधि बनाउने कुरामा नयाँ ढङ्गले कानूनी रुपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । जो पायो त्यसले गरेर हुँदैन । औषधि बनाउन निश्चित मापदण्ड र कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मनोरञ्जनका रुपमा प्रयोग गर्ने कुरा छ । त्यसमा म धेरै सकारात्मक छैन । किनभने आफ्नो क्षेत्रमा युवाहरु बिग्रेको देखेको छु । तर गाँजा जसले उत्पादन गर्छ त्यो बिग्रेको छैन । गाँजा उत्पादन भएर जहाँ बाहिर आउँछ त्यहाँ बिग्रेको अवस्था हो । यो मदिरा जस्तै हो । मदिरा उत्पादन गर्ने मान्छे गृहिणीहरु जाँड खाएर सुतिरहेको देखिँदैन तर पुरुष उत्पादन गर्दैन पुरुष खाएर लडिरहेको छ । यो इन्टटेस्टिङ कुरा हो । यो कडाईका साथ लागू गरी जरिवाना गरेर हुने चिज होइन । यो सामाजिक चेतना र जागरणको कुरा हो । यसको कमर्सियल रुपमा आर्थिक भ्यालुका रुपमा लिएर अर्को जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहाँ अर्को विकृति छैन । त्यो भन्दा बाहिर बढी विकृति छ त्यसलाई कडाई गरेर पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा खुला गर्न सक्नुपर्छ । नेपालीलाई नेपालमा क्यासिनो खुला छैन । तर क्यासिनो चलेको छ । विदेशीहरु आउँछ ,खेल्छ मनोरञ्जन गर्छ । पर्यटक आउने भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा माथि जान्छ । त्यसले रोजगारी सिर्जना भएको छ । त्यस्तै खालको हुन सक्छ । कानून बनाउँदै गर्दा एकैसाथ खोल्दै जाने कुरामा विचार गरौं । औषधिजन्य उत्पादनसम्म जानुपर्छ । यसमा धेरै औषधीका गुण र भ्यालु पनि छ । त्यसमा जानुपर्छ । त्यसपछि बजारमा मनोरन्ञ्जनको रुपमा व्यवस्थित र कडाई गरेर जाने कुरा राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक लिनेकुरा हो । हामीले अहिले सरकारले राजश्व वा पैसा आम्दानी हुन्छ भन्ने भन्दा पनि जिम्मेवारी पूर्वक आफ्नो भावि पुस्तालाई पनि सोच्ने कुरा छ । क्यासिनोहरुलाई राज्यले नियन्त्रण र नियमन गर्न सकेको छ । केही नेपालीहरु गएर सामाजिक र आर्थिक अपराध गरे भन्ने देखिन्छ । मनोरन्ञ्जनको लागि गाँजालाई विदेशीलाई मात्रै निश्चित ठाउँमा दिने हुनसक्छ तर यसलाई औषधिजन्य भन्दा बढी कडा गर्नुपर्छ । गाँजाको अध्ययन अनुसन्धानको रुपमा लागुऔषत ऐन छ त्यसमा नियमावली बनाएर अनुसन्धान गर्न दिनसक्ने अवस्था छ । त्यो मन्त्रीपरिषद्ले पारित गर्दा ठाउँ छ । सरकारले अनुसन्धानको लागि तत्काल खोल्नुपर्छ । कानून बनाउँदै जाने तर अहिले कै कानूनभित्र पनि अनुसन्धानसम्मलाई खोल्न सकिन्छ । अहिले गाँउ–गाँउमा किसानसँग अनुभवजन्य ज्ञान छ । प्रतिवेदन बनाउने साथीहरुलाई गाँजाको विषयमा निकै कम ज्ञान भएको पाए । त्यहाँ बस्नेलाई गाँजाको कस्तो जात हो भन्ने थाहा छैन । यसमा धेरै डराउनुपर्ने अवस्था छैन । लागुऔषधलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लागू गरेपछि हामी डरायौं । गाँजाका चारवटा सम्मका आइटमहरु प्रयोगमा नै छ । कानूनी रुपमा जस्तो मानिसहरुले बुझेको छ । त्यसलाई वैधानिकता दिने र अनुसन्धानलाई खोल्ने अन्य औषधिजन्य कुरालाई अनुसन्धानपछि अगाडि बढाउने र मनोरन्ञ्जनको रुपमा स्टेपवाइज रुपमा बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ । त्यसो हुँदा हाम्रो सामाज पनि बच्छ । भावी पुस्तालाई गलतबाटोमा लैजान चाहँदैनौं । युवाहरु ४८ घण्टासम्म गाँजाको नसामा पर्ने खालको विषयलाई वैधानिकता दिँदा मुलुकको सामाजिक अवस्था बिगार्ने गरी कानूनी वैधानिकता दिनु हुँदैन । सोच विचार पुर्याएर राज्यले जिम्मेवारपूर्वक कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
