८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वर्षा र पहिरोले एक दर्जन सडक प्रभावित, नौ राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध मनसुनी प्रभाव कायम, केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै वर्षा र पहिरोले एक दर्जन सडक प्रभावित, नौ राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर यसरी सम्भव छ बाह्रैमास पर्यटन बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै अर्जुनधारा आर्थिक कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न मानार्थ वाणिज्यदूतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको आह्वान ‘स्क्यामर’ र अन्य अपराधीको निगरानी गर्न आग्रह कृषि विश्वविद्यालय विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने तयारीमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत छ: चित्रबहादुर केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

सांसद केसीले संघीय संरचनाका कारण मुलुकमा साधारणतर्फको खर्चको अनाआवश्यक बोझ नेपाली जनताले झेल्नुपरेको दाबी गर्दै उनीहरुलाई त्यसबाट मुक्त गराउन पनि आफूहरुले संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता कायम राखेर मुलुकमा साधारणतर्फको खर्च घटाउन नसक्ने कुरामा ख्याल गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद केसीले संघीय संरचना रहेसम्म आम नेपाली जनताले आर्थिक बोझ झेलिरहनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘साधारणतर्फ हाम्रो खर्च यसरी किन बढि रहेको छ ? के त्यसको निदान केही सरकारी संरचना हटाएर हुन्छ त ? निश्चित रुपले त्यो सम्भव छैन । साधारण तर्फको बढदो बजेट भोलुमको मुख्य कारण संघीयता हो । संघीयताका कारणले साधारणतर्फको खर्च बढेको छ । साधारणतर्फ बढेको खर्चलाई पूर्ति गर्न करको दायरा वर्षैपिच्छे बढाउनु परेको छ । जसको परिणाम नेपाली जनतामाथि अनाआवश्यक प्रकारको आर्थिक बोझ थपिदै गएको छ । त्यसैले संघीयतालाई कायम राखेर साधारणतर्फको खर्च घटाउन सकिन्न । र मुलुकलाई संघीयताका कारण उत्पन्न बोझबाट मुक्त गर्न सकिन्न । त्यसैले संघीयताको खारेजीमा हाम्रो दलले जोड दिँदै आएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर संघीय संरचना धान्ने कुरा गलत भएकाले संघीय संरचना हटाउन पर्छ ।’

सांसद केसीले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिमा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको पनि बताउनु भयो ।