५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री मोदीको ध्यानविरुद्ध तमिलनाडु कांग्रेस उच्च अदालत पुग्यो



अ+ अ-

एजेन्सी । शुक्रबार कन्याकुमारीस्थित विवेकानन्द रक मेमोरियलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ध्यानको दोस्रो दिन हो ।

बिहान ध्यान गरिरहेको उनको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । उनले भगवा लुगा, हातमा रुद्राक्ष माला र निधारमा तिलक लगाएको देख्न सकिन्छ ।

उनले सूर्यलाई अर्घ्य दिए, मन्दिरको परिक्रमा गरे र ध्यान आसनमा बसे । प्रधानमन्त्री विवेकानन्द रक मेमोरियलमा जुन १ गते बिहान १० बजेसम्म रहनेछन् ।

अर्कोतर्फ विपक्षीले मोदीको ध्यानलाई आचारसंहिताको उल्लंघन भनेका छन् । तमिलनाडु कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । यसविरुद्ध मद्रास उच्च अदालतमा याचिका दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदी बिहीबार साँझ कन्याकुमारी पुगेका थिए । सर्वप्रथम भगवतीदेवी अम्मान मन्दिरमा दर्शन र पूजा गरिएको थियो । मोदीले पूजाको क्रममा सेतो मुन्डु (दक्षिण भारतको लुगा) र सल लगाएका थिए । पुजारीहरुले उनको विशेष आरती गरेका थिए । प्रसाद, शाल र देवीको तस्विर उनलाई दिए ।

तमिलनाडु कांग्रेस कमिटीले मद्रास उच्च अदालतमा दायर गरेको याचिकामा भनिएको छ ‘विवेकानन्द रकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कसैले आपत्ति गर्न सक्दैन, तर लोकसभा चुनाव २०२४ को ७ औं चरणको कूलिंग अवधिमा उनको भ्रमण एक प्रयास हो । हिन्दू भावना भड्काएर आफ्नो आधिकारिक पदको दुरुपयोग भोट प्राप्त गर्ने प्रयास हो । त्यसैले यसमा कारबाही हुनुपर्छ ।’

निर्वाचनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको ध्यानयात्रामा निर्वाचन ऐनमा कुनै प्रतिबन्ध छैन । निर्वाचन आयोगले २०१९ को लोकसभा चुनावमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै अनुमति दिएको थियो ।