जापान । जापान सरकारले संक्रामक रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणको प्रयासलाई अझै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कानून संशोधन गर्न लागिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । सन्क्रामक रोगहरुको सर्बे गर्ने क्रममा सक्रमितहरु सँग स्वास्थ्य केन्द्रहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन इनकार गरेमा वा झुटो उत्तर दिएमा र परीक्षण गर्न नमानेमा कार्वाही गर्न सकिने गरी सक्रामक रोग सम्बन्धी कानून लाई संशोधन गर्न लागेको हो ।
निक्केइ पत्रिकाका अनुसार अब शंकास्पद ब्यक्तिले रोगको परिक्षण गर्न नमानेमा ५ लाख९५० मान० , सन्क्रामक रोग लागेको पुष्टि भए पछि अस्पताल भर्ना हुन नमानेमा १ बर्षको जेल सजाय वा १० लाख (१० मान) सम्म जरिवाना गर्ने गरी कानून शंसोधन गर्न लागिएको हो । साथै कोरोना भाईरसलाई पनि २०२२ जनवरी १ सम्म सक्रामक रोगको रुपमा निर्धारण गरिएको छ ।
यसको अर्थ कोरोना भाईरस सम्बन्धी सोधिएको प्रश्नको उत्तर नदिएमा, झुटो उत्तर दिएमा र कोरोना सक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना हुन नमानेमा माथि उल्लेख गरिए अनुसार कार्वाही हुने छ । सक्रमितहरुको अवस्था हेरेर होटेलमा राखेर उपचार गर्ने कि हस्पिटलमा भर्ना गरेर उपचार गर्ने या घरमै राखेर उपचार गर्ने भन्ने कुरा चाँही स्वास्थ्य केन्द्रहरुले निर्धारण गर्नेछन् ।
