काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा.आरजु राणाले सुरक्षित मातृत्व सेवालाई सरकारले थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासंघ नेपालले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धि समिक्षा गोष्ठीमा बोल्दै सभापति राणाले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले नि:शुल्क रुपमा दिने सुरक्षित मातृत्व सेवालाई थप व्यवस्थित र सरकारी सबै अस्पतालहरुमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालहरुमा समेत नि:शुल्क सेवा भएकाले भीड लाग्ने गरेको भन्दै सुरक्षित मातृत्व सेवा दिन छोडेकोप्रति सरकारका ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सरकारलाई आवश्यक परे महिला समितिबाट निर्देशन दिनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले पछिल्लो समय युवाहरुमा आत्महत्याका घटनाहरु बढ्न थालेको भन्दै सरकार गम्भिर हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षित मातृत्व सेवा दिनको लागि सरकारका विभिन्न स्वास्थ्य निकायहरुले अनुदान लिने गरे पनि व्यवस्थित रुपमा काम हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारबाट अनुदान लिने तर सेवा नदिने संस्थाहरुलाई तत्काल सेवा दिन निर्देशनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै मिलेर काम गर्नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘पछिल्लो समय युवाहरु सुसाइटका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । अझ आर्थिक शिथिलताले थप घटनाहरु वृद्धि भएको देखिन्छ । यो घटनालाई गम्भिर रुपमा लिएर हेर्नु जरुरी छ । यस्ता घटनाले आगामी आउने पुस्तालाई नराम्रो असर बनाउने देखिएको छ । सरकारले दिने सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धि सेवा छ त्यो सेवा दिन सरकारी अस्पतालहरुले अफ्ठ्यारो मानिरहेको छ । नि:शुल्क सेवा भनेर धेरै जना आउने भनेर सेवा दिन मान्नुभएको छैन । सरकारको पैसा लिएर सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सम्बन्धि निकायहरु छन् । उनीहरुले यो सेवा दिनुपर्छ । सरकारबाट अनुदान लिने तर गर्भवती आमाहरुलाई सेवा दिन्न भन्न पाउँँदैनन् । त्यसको लागि महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै मिलेर अझै प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरणकुमार साहले सुरक्षित मातृत्व स्वास्थ्य समस्या मात्रै नभएको भन्दै मौलिक मानव अधिकारको प्रश्न भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि नेपालमा धेरै महिलाहरु सुरक्षित मातृत्व सेवाबाट वञ्चित रहेको बताउनु भयो । सभापति साहले सुरक्षित मातृत्व सेवा दिएर आमा र बच्चालाई सुरक्षित गर्न राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुधार गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको बताउनु भयो । स्वास्थ्य सेवामा सरकारले पुहँच बढाए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सिमान्तकृत महिलाहरुको मातृृत्व अधिकारमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ केन्द्रित रहेको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै निकायको प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
