काठमाडौँ । विज्ञहरुले कार्बन उत्र्सनलाई घटाउँदै पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिन सबैकै प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बुधवारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको हिमाल, जनता र जलवायु सम्बन्धी विज्ञहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै विज्ञहरुले कार्बन उत्र्सजनलाई घटाउदै पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा सिमित राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको पहिलो दिनको पहिलो सत्रमा पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा सिमित गरिनुपर्ने प्रयासहरुको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिन विभिन्न राष्ट्रकोबीच सहजताको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत भएको जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरागर्दै जलवायुविज्ञ ढकालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पर्वतीय देशहरुको मुद्दा मात्रै नभई अन्य देशको पनि मुद्दा भएकाले यो विषयलाई विश्वव्यापीकरण गर्न पनि छलफलले सहयोग पु¥याएको उहाँले बताउनु भयो । विभिन्न मुलुकहरुबीचमा आपसी सहकार्यबाट मात्रै कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश छलफलले दिएको उहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै छलफलमा जलवायु परिवर्तनको असर पर्वतीय मुलुकमा मात्रै असर नपरि हिउँ पग्लिएर सुमुन्द्रमा पुग्दा तल्लो तटिय भू–भागमा रहेका देशहरुमा पनि असर पर्ने भन्दै यो विषयलाई त्यस्ता देशहरुले पनि अपनत्व लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
छलफलको निष्कर्षको सम्बन्धमा जानकारी दिँदै जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले भन्नुभयो – ‘पहिलो दिनको उद्घाटन सत्र पछि एउटा पृष्ठभुमीको लागि अब हुने अरु विभिन्न सत्रहरुलाई आधार तयार गर्नका लागि पहिलो सेसनको नाम पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सिमित गरिनुपर्ने प्रयासहरु र ती प्रयासहरु पर्वतीय मुलुकहरु र पर्वतीय मुलुकहरु सँगसँगै अन्य मुलुकहरुका लागि पनि यसको असर के हुन्छ ? यसले कस्तो खालको अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने सन्दर्भमा पहिलो सत्र छलफल भएको थियो । यो सम्मेलनबाट आएको निष्कर्ष के हो भने हामीले पर्वतिय देशहरुमा परिराखेको जलवायु परिवर्तनको असर भनेर केही पर्वतीय मुलुकहरुमा मात्रै सिमित भएको यो सन्देश अहिले आएर हाम्रो यो आव्हानलाई सँगसँगै यसमा जोडिएर र साथ दिनको लागि तल्लो तटिय भु–भागमा रहेका देशहरु उदाहरणका लागि बंगलादेश जसले प्रष्ट रुपमा जति धेरै तापमान बढ्दै जाँदाखेरी हिमालका हिउँहरु पग्लन्छन् ।
त्यसको प्रत्यक्ष असर तल्लो तटिय देशहरुलाई पर्ने र त्यसले अझ समुन्द्रको सतह बढाउनमा योगदान गर्दाखेरी समुन्द्रका नजिक भएका देशहरुलाई झन बढी असर गर्ने भएर उनीहरुले यो विषयलाई अझ बढी अपनत्व जनाएकोले गर्दा एक हिसाबले लामो समयदेखि हामीले उठाइरहेको यो मुद्दालाई अझ यसको दायरा बढाउन सफल भयौँ ।
यसमा सहयोग गर्ने देशहरुको संलग्नतापनि बढाउन सफल भएको देखिन्छ । आजको पहिलो सत्रको छलफलको सन्देश भनेको पृथ्वीको तापमानलाई, जुन निरन्तर बढिरहेको छ । कार्बन उत्र्सजन निरन्तर बढिरहेकोले गर्दा कार्बन उत्र्सजन छिटोभन्दा छिटो घटाउनका लागि प्रयास गरिनुप¥यो र पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्रीभन्दा कम बढ्न नदिनेगरी अगाडी बढ्नुप¥यो भन्ने मुख्य सन्देश थियो । त्यो गर्नको लागि मुख्यतः विभिन्न राष्ट्रको बिच संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा सहजताको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि धेरै केन्द्रित रह्यो । सँगसँगै पर्वतीय मुद्दा भनेको पर्वतीय देशहरुको मात्रै मुद्दा होइन । यो अन्य देशको लागि पनि यसले असर पार्दो रहेछ ।
यसबाट अवसर पनि रहेछ । त्यसले गर्दा यो विषयलाई विश्वव्यापीकरण गर्नका लागि धेरै सहयोग पु¥यायो । आज सबैतिर बाट आएको मुख्य सन्देशचाहीँ सहकार्यबाट यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । सहकार्यबाट नै थप फाइदा लिन सकिन्छ । र मिलेरै अगाडी जानुपर्छ भन्ने खालका कुराहरु बारम्बार आइरहेका थिए ।
बंगलादेश, नेपाल र भूटान जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्नुमा खासै बढी योगदान गर्ने मुलुकहरुमा पर्दैन । तर अर्कोतर्फबाट हेर्दा यि तिनैवटा मुलुक जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि उदाहरणीय काम गरेका मुलुकको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफूलाई उभ्याएको छ ।
उदारणको लागि भूटान जसको संविधान नै ६० प्रतिशत वनको भू–भाग रहने भनेको र कार्बन उत्र्सजनलाई नेगेटिभमै लगेको अवस्था । बंगलादेशले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न उसले गरेका प्रयासहरु विश्वमा उदाहरणीय छन् । नेपालले वन संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । एउटा सहकार्यको वातावरण के बनेको देखिन्छ भने हाम्रा तिनवटा देशहरु जहाँ मन्त्रीस्तरिय सहभागिता भएको थियो । अबका छलफलहरुमा हामी सँगै कसरी अगाडी जानसक्छौँ ? हामी कसरी एउटै आवाज लिएर विभिन्न मञ्चहरुमा प्रश्तुत हुनसक्छौँ ? भन्ने खालको छलफल शुरुवात भएको देखिन्छ ।’
त्यस्तै पहिलो दिनको अन्तिम सत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण आएका संकटहरुको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण गहिरो संकट आएको भन्दै त्यसको समाधानका सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । सो छलफलका सम्बन्धमा जानकारी दिँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले हिमाली राष्ट्रहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण व्यहोरेको नोक्शानीका लागि आउने सहयोग रकम छिटोभन्दा छिटो पाउनुपर्नेमा सबैले जोड दिइएको बताउनु भयो । उहाँले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्शानीलाई स्पष्टताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा राख्नुपर्नेमा सबैको जोड रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनका कारण भएका उदयीमान जलवायुजन्य संकटहरुका बारेमा चर्चा परिचर्चा ग¥यौँ । यस्तो निचोड, संकट गहिरो छ । बाढी पहिरो बढ्दैछ । यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने छलफल भयो । लस एण्ड ड्यामेजको फाइनान्सीङ फ्यासिलिटी बनेको छ । त्यो फ्यासिलिटीबाट नेपालजस्तो हिमालका अन्य देशहरुबाट कसरी पैसा छिटोभन्दा छिटो पाउन सकिन्छ ? भन्ने मुख्यगरी छलफल गरेउ । जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कसरी गर्ने भन्ने कुराको विधि नै स्थापना भइसकेको छैन । बाढी, पहिरोबाट कति क्षति भए भन्ने कुराको डेटा सिस्टम दर्ज गरेर राख्ने खालको बनिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन विधि स्थापना हुन्छ, कसरी राख्ने भन्ने । क्षति नोक्शाानी जलवायु परिवर्तनका कारणले हो भनेर स्पष्ट किटानीसाथ राख्नुप¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा डेटाहरु पनि लिएर जानुपर्ने ।’
सम्मेलन भोलि(बिहीवार)सम्म चल्नेछ ।
