काठमाडौं । जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौता भएको पाँचौं वर्ष पुग्नैलाग्दा अमेरिकामा पनि जो बाइडेनले आगामी बुधबार अमेरिकाको ४६औं राष्ट्रपतिका रुपमा सपथ लिँदै हुनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तन अहिलेको विश्वको यथार्थ हो र यसलाई सम्बोधन नगरिए विश्वजगतमा समस्या सिर्जना हुने र मानवको अस्तित्वमाथि नै संकटको खतरा रहनेछ भन्ने वैज्ञानिक शोधलाई बाइडेनले आत्मसात गरेकाले पनि अबका केही वर्ष यस विषयले पुनः महत्व राख्दैछ ।
जलवायु परिवर्तनको मुख्य पक्षका रुपमा कार्बनको व्यवस्थापन पहिलो मुद्दाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । खासगरी मुख्य प्रदूषक मानिएका आर्थिक रुपमा सम्पन्न धनी राष्ट्रहरुले अझै पनि कार्बन व्यवस्थापनमा पर्याप्त काम गरेका छैनन् । यस शताब्दीको मध्यसम्ममा कार्बन तटस्थतालाई पेरिस सम्झौता बमोजिम निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउने भनी गरिएका घोषणा कागजमै सिमित भइरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गरेपछि त यस क्षेत्रमा थप अन्यौल र बहस सिर्जना भएको थियो । सम्झौताको एउटा प्रमुख बुँदा नै यस शताब्दीको मध्यसम्ममा विश्वको तापमानलाई हालको तापक्रमभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिने थियो । यो वचनबद्धता पूरा गर्न कार्बन तटस्थता एउटा प्रमुख पक्ष हो ।
खुशीको कुरा के भने वैज्ञानिकहरु अहिले कति परिमाणको कार्बन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउन सक्षम भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार, सन् २०१९ मा ऊर्जा–सम्बन्धित कार्बन–डाइअक्साइडको उत्सर्जन विश्वभर ३३ अर्ब टनको हाराहारीमा रहेको थियो । यो परिमाणको उत्सर्जनलाई तत्कालै शून्यमा झार्नुपर्ने चुनौती रहेको एजेन्सीको भनाई छ ।
ऊर्जा उत्पादनका लागि बालेको इन्धनबाट उत्पादित कार्बनलाई हावाबाट थिग्राउनु अथवा त्यसलाई संग्रह गरेर भण्डारण गर्न सकिए वातावरण स्वच्छ हुन सक्दछ । तर के यो कार्य सम्भव छ ? कति खर्च लाग्ला ? फ्रान्सका पूर्व अर्थमन्त्री एवं युरोपेली कार्बन मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यदलका अध्यक्ष एडमन्ड अल्फान्डेरीको भनाईमा हाल उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरी कार्बन संग्रह गरी भण्डारण गर्न प्रति टन १०० अमेरिकी डलर लाग्नेछ । अर्थात् सन् २०१९ को कार्बन–डाइअक्साइड उत्सर्जनलाई पूरै हटाउन ३३ खर्ब अमेरिकी डलर लाग्नेछ । हेर्दा, सुन्दा यो ठूलै रकम पनि हो । यो रकम सन् २०१९ को जर्मनीको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ३८ खर्ब ६१ अर्ब डलरकै हाराहारीमा रहेकाले पनि यसको व्यापकता आँकलन गर्न सकिन्छ ।
अर्थशास्त्रीका दृष्टिमा यसको समाधानका लागि एउटा स्वाभाविक विकल्प छ, त्यो हो “प्रदूषकले तिर्ने” सिद्धान्त । हरेक मुलुकले आफ्नो क्षेत्रमा उत्सर्जन भएको कार्बन–डाइअक्साइडका लागि प्रति टन १०० डलर लागत तोक्नु वा त्यस बराबर कर लगाउनु पर्दछ । तर यो तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै मुश्किल छ, खासगरी आर्थिक रुपमा कमजोर राष्ट्रहरुमा । अल्फान्डेरीको भनाईमा आर्थिक रुपमा जोखिममा रहेका समुदाय र राष्ट्रले यस्तो भुक्तानी तत्कालै गरिहाल्ने सम्भावना छैन, तर यही समुदाय जलवायु परिवर्तनको असरबाट सर्वाधिक पीडित भइरहेका छन् ।
उहाँ युरोपेली युनियनको उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ, “युनियनका सदस्य राष्ट्रले सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, र सन् २०३० भित्रमा कार्बन उत्सर्जन ५५ प्रतिशतले कमी ल्याउने बताएका छन् । धेरैजसो सदस्य राष्ट्रहरुले कानुनी रुपमा नै यो लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् जस्तै, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी र स्वीडेन ।”
हालसम्मका युरोपेली युनियनका अभ्यासलाई विचार गर्दा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन कार्बनको मूल्य तोक्नु नै सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय रहको उहाँको भनाई छ । “प्रदूषकको निर्णय–निर्माणलाई समयक्रम अनुसार आवश्यक संशोधन गर्न यो नीतिले सघाउँछ । कार्बनको मूल्य जति बढ्छ, न्यून वा शून्य–कार्बन ऊर्जामा जाने अनुदान अझ बलियो भएर जान्छ र यसबाट दिर्घकालीन स्वच्छ–ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । यस्ता परियोजनाको सम्भाव्य तुलनात्मक लाभतर्फ धेरैको ध्यान आकर्षित गर्दछ ।”
“तर उच्च कार्बन मूल्यलाई रातारात जबर्जस्ती कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव छैन । बरु, यस्तो मूल्य समयक्रम अनुसार विस्तारै बढाउँदै लैजानु बुद्धिमानी हुन्छ, र कार्बन–तटस्थतालाई विचार गरेर क्रमिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्दछ । युरोपेली आयोगले बढ्दो मूल्यलाई ध्यान दिनु सही निर्णय हो । कार्बनको मूल्यमाथि विचारविमर्श गर्न र अनुसन्धान गर्न अर्थविद् र नीति निर्मातासहित व्यवसायी नेताहरु समेतलाई एकै ठाउँमा ल्याउन जरुरी छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
विश्वका धेरै मुलुक, जस्तै जापान र दक्षिण कोरियादेखि न्यूजील्यान्ड र बेलायत, ले शून्य–उत्सर्जन लक्ष्य घोषणा गरेका छन् । चीनले हालै सन् २०६० भित्र कार्बन तटस्थताको महत्वाकाँक्षी योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ र जनसंख्या एवं अर्थतन्त्रको आकारका दृष्टिले यो निकै महत्वपूर्ण कदम हो । चीनले अहिले पनि युरोप र अमेरिकाले उत्सर्जन गरे बराबर एक्लै कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ । चीनले कार्बन–डाइअक्साइड उत्सर्जनलाई प्रति इकाई कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ६५ प्रतिशतले कमी ल्याउने, प्राथमिक ऊर्जा उपभोगमा नवीकरणीय ऊर्जा एक चौचाई बनाउने तथा वायु र सौर्य ऊर्जामा कूल क्षमता १ अर्ब २० करोड किलोवाट (सन् २०१९ मा कूल जडित क्षमताको तीन गुणा) बनाउने उल्लेख छ । यसले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो बनाउनेछ भने अमेरिका र युरोपेली मुलुकमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
अल्फान्डेरी भन्नुहुन्छ, “विश्वका तीन अग्रणी प्रदूषकहरु – युरोप, अमेरिका र चीन – बीच कार्बनको मूल्य तोक्ने बारेमा संयुक्त अभियान संचालन गरिए त्यसले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई नाटकीय रुपमा सबलीकृत गर्न सकिन्छ । हामीलाई थाहै छ कि कार्बनको मूल्य निर्धारण नै कार्बन–तटस्थताका प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गर्न आवश्यक हुन्छ । पेरिस सम्झौताको एक महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको यस विश्वसनीय विश्वव्यापी संरचनालाई अझ यथार्थपरक र विश्वसनीय बनाउन सके विश्वका सामुन्ने जटिल समस्याका रुपमा देखापरेको जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।”
उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवका विशाल हिमखण्डहरु पग्लन थालेको, समुद्र सतह माथि उठ्दै गएको, असामान्य मौसमी उतारचढाब देखिएको, तापमानमा लगातार वृद्धि हुँदै गएको, ओजोन सतहमा क्षयीकरण भएको, अनपेक्षित आगलागी, डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपत्तीका घटनाक्रमले विश्व समुदायलाई चिन्तित बनाइरहेकै छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको चुनाव अघि र चुनाव पछि पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा अमेरिका पुनः प्रवेश गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएकाले यो विश्व संरचनाको कार्यान्वयनमा देखिएका अन्यौलता हट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सन् २०१५ डिसेम्बर १२ मा पेरिसमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताले पूर्व औद्योगिक समयकै आधारमा विश्व तापमानमा २ डिग्री सेल्सियसले कमी ल्याउने उल्लेख छ । कानुनी रुपमै बाध्यकारी मानिएको यस सम्झौतामा १९६ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
