१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
रसुवा बाढी प्रभावित स्थानीय तह तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा रसुवागढी बाढीबारे छलफल गर्न एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक भोटेकोशी बाढीः २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन ओलीद्वारा उद्धार तथा राहतका लागि तयारी अवस्थामा रहन एमाले कार्यकर्तालाई निर्देशन रसुवा बाढीपछि समाज कल्याण परिषद्को देशव्यापी आह्वान: उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न गैरसरकारी संघ–संस्थालाई आग्रह भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार र राहतलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सरकारसँग लिङ्देनको आग्रह लेन्दे खोला थुनिएकाले बाढी आएको अनुमान,भोटेकोसी–त्रिशूलीमा अझै जोखिम रसुवामा बाढी प्रभावितको उद्धार र राहत तीव्र, १२ जनाको उद्धार भोटेकोशी बाढीः क्षति न्यूनीकरणका लागि चिनियाँ समकक्षी सुरक्षा निकायसँग सशस्त्र प्रहरीको संवाद रसुवा बाढीमा मालवाहक सवारीसाधनसहित व्यवसायी र मजदुर सम्पर्कविहीन, उच्च सतर्कता अपनाउन ट्रक महासंघको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पश्चिम सेतीबाट उत्पादित विद्युत प्रशारणमा सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडबीच प्रशारणलाइन प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । रोल…

नेपाल सरकारले प्रशारण लाइन निर्माणका लागि खडा गरेको ग्रिड कम्पनीले बनाउने प्रशारणलाइनबाट बिजुली लैजान सम्झौतापत्रमा सोमवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच हस्ताक्षर भएको हो ।

एनएचपीसीले उत्पादन गर्ने पश्चिम सेतीको बिजुली सरकारी ग्रिड कम्पनीले बनाएको प्रशारणलाइन प्रयोग गर्नेगरी लैजाने सम्झौता भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीको उपस्थितमा ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र एनएचपीसीका महाप्रबन्धक पीसी उपाध्यायाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । दुवै आयोजनाको विकासका लागि एनएचपीसीसँग एमओयु भएको छ ।

पश्चिम सेती ७५० मेगावाट क्षमता भएको आयोजना हो । सोही आयोजना नजिकैबाट ग्रिड कम्पनीले प्रशारणलाइन बनाइरहेको छ । ग्रिड कम्पनीकै प्रशारणलाइमा ह्वीलीङ चार्ज तिरेर बिजुली लैजाने सम्झौता भएको हो । पश्चिमी सेती करिडोरमा १८ सय मेगावाट परियोजना निर्माणको चरणमा रहेको छ । एनएचपीसीले दोधारा–बरेली ४०० केभी प्रशारणलाइनमार्फत भारत बिजुली लैजानेछ ।

२०७९ भदौ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा सेती नदी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना विकासको जिम्मा एनएचपीसीलाई दिनेगरी सम्झौता भएको थियो ।