काठमाडौं । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले नेकपाको आधिकारिकता विवाद कसैबाट प्रभावित नभई कानुनबमोजिम निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेकपाको आधिकारिकताको विवाद निरुपण पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा उनीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । त्यसको पहिलो चुनौतीका रुपमा नेकपाको आधिकारिकताको विवाद रहेको छ । नेकपाको आधिकारिकताको विवाद सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव पक्षले आफूहरु आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा आयोगले कानुनी प्रक्रियाअनुरुप विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रियामा जान कठिनाइ भइरहेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार दुवै पक्षले नेकपाको आधिकारिकताको दाबी गरेको छैन । सो ऐनको धारा ४३ देखि ४६ सम्ममा यस विषयमा प्रस्टरुपमा व्याख्या छ । तर, त्यसका लागि दलहरु प्रक्रियामा नआएको आयोगको भनाइ रहेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले दुवै पक्षले आ–आफ्नो दल भनेर दाबी गर्नुको साटो आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै आएकाले आयोगले नेकपा विभाजित छ कि छैन भनेर कागजीरुपमा हेर्न नसकिरहेको बताउनुभयो ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले विधानअनुसार ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये आफूहरुको पक्षमा २ सय ९५ रहेको दाबी गरेको छ भने ओली पक्षले नेकपाको विधानविपरीत केन्द्रीय सदस्य विस्तार गरेर १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएको छ । ‘अहिलेको जटिलता भनेको दल दुवैलाई चाहिएको छ । एकले अर्कोलाई यो दल तेरो र यो दल मेरो भनेको छैनन् । दुवैले यो दल मेरो हो भनिरहेका छन् । तर फुट्न भने कोही पनि चाहेको छैनन्।’ –पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। यादवले भन्नुभयो । ‘दुवै पक्षले आफूसँग बहुमत छ भन्ने दाबी गर्छन् । बहुमत भनेको संख्यामा हुन्छ । त्यो संख्या कसलाई मान्ने, कुन विन्दुबाट संख्याको निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा मुख्य विषय त्यो हो । दुवै पक्षले बहुमत छ भन्छन् तर कुन संख्यालाई बहुमत मानेर त्यो भनिरहनुभएको हो रु’ –उहाँले भन्नुभयो ।
विवाद समाधान गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र संवैधानिक अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै यादवले आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा रिटमा जाने उपाय रहेको बताउनुभयो । ‘आयोगले गम्भीर भएर यो विषयलाई हेर्नुपर्छ । यसलाई हल्कारुपमा लिनु हुँदैन।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेकपाका दुवै पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेर नहुने भन्दै भन्नुभयो– ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइएको विवरणमा ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य रहेको र त्यसैको बहुमत जोसँग छ उही आधिकारिक हुनेछ । यसमा निर्णय गर्न आयोगले अलमल गर्नुहुँदैन ।’ आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्रसहित आएका केन्द्रीय सदस्यको बहुमत जता छ, त्यसैले नेकपाको नाम, चुनाव चिह्न र झन्डा पाउने कानुनी प्रक्रिया र यसअघिको प्रचलन रहेको उहाँको भनाइ छ ।
विवाद निरुपणमा आयोग कसैबाट प्रभावित हुन नहुने अर्को पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आयोगले डर, धम्की र आन्दोलनबाट नडराई कानुन हेरेर विवाद निरुपण गर्नुपर्दछ ।’
आयोग संवैधानिक आयोग भएकाले संविधानले तोकिदिएको स्पष्ट क्षेत्राधिकारभित्र रहेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने पनि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठको जोड रहेको छ । संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा किनारा लगाउन न्यूनतम ४५ दिन लाग्ने आयोगले भनिरहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
