२८ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
एमालेका केही नेताद्वारा ‘राजनीतिमा सधैं पदमा रहिरहनुपर्छ ’भन्ने मान्यतालाई खण्डित श्रममन्त्री भण्डारी र जेनजी अगुवाबीच भेटवार्ता बर्लिन वार्ताअघि संवादका लागि तयार रहेको जेलेन्स्कीको भनाइ मेलम्चीमा अनियमिता: भीम उपाध्याय समेतविरुद्ध सर्वोच्च गयो अख्तियार अवैध काठ बरामद निर्वाचन पहिलो प्राथमिता : मन्त्री सिन्हा स्वास्थ्य तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि महिला शिक्षामा जोडः स्वास्थ्यमन्त्री शर्मा पोखरा फुटबल रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडान कार्य अघि बढाउछौँः मन्त्री घिसिङ पदक विजेता चन्द्र स्वदेश फिर्ता गृहमन्त्रीद्वारा प्रहरी सहायक हवल्दार गुरुङको परिवारसँग भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशीमा बजेटको तयारी तिब्र, २८ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पूर्व–बजेट तयारी तिब्र पारेको छ । पूर्वबजेट तयारीका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका सचिवहरूसँग छलफल भएको हो । कोशी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले प्रदेश सभा सचिवालयमा मंगलवार प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा अन्य मन्त्रालय र आयोगका सचिवहरूसँग पूर्व–बजेटको तयारीबारे छलफल गरेको हो ।

कोशीमा चालु आर्थिक वर्षको लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कोशी प्रदेशकुमार कार्कीले २०८० जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उक्त बजेट अध्यादेश संसदमा टेबल भएर पनि पारित हुन नसकेपछि २०८० भदौको दोस्रो हप्तादेखि बजेट होलिडे शुरु भएको थियो । १२ दिनसम्मको बजेट होलिडेपछि पुन: भदौ २३ गते दोस्रोपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कार्कीले अर्को अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुभएको थियो । सो बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयक, २०८० मंसिर १३ गते पारित भएको थियो । कोशी प्रदेशको राजनीतिक चलखेलका कारण यस वर्ष उही अवस्था हुँदैन भन्न नसकिने स्थिति छ । अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि पहिलो चौमासिक सकिएपछि कोशी प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड बराबरको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा केही सानो हुने प्रदेश सरकारका सचिवहरूको धारणा छ । आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा आएको गिरावटका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउने तयारी भइरहेको छ । बजेट निमार्णका लागि मन्त्रालयहरूलाई पनि सोहीअनुसारको सिलिङ उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेशको राजश्व संकलन बढाउन भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीतिगत व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले बताउनु भयो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा प्रदेशको प्रगति देखिने गरी बजेट निमार्ण भइरहेको बताइएको छ ।