• १० जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 23 2024
  •   Unicode
Logo

दुई वर्षमा दुई वटा पनि कानून बनेनन्: मन्त्री भण्डारी



काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवारबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ समिट २०२४ को उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै योगदान बढाउन सबै मिल्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले तुलनात्मक लाभ लिइ व्यापार बिस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई महत्व दिन पनि मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले वदेशी साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र उद्योग क्षेत्रमा कसरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी कर्तालाई भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको अनुभव समेतको आधारमा विदेशी लगानी कर्ता प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताउनुभ भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीमा न्युन रहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता छ । सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै यसको योगदान बढाउन सबै अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले सझेदारी गर्ने, संवैधानिक दिशानिर्देश गरेको छ । तुलनात्मक लाभ लिइ व्यापार बिस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि आगामी बजेटमा केही व्यवस्थासमेत हुनेछ । उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई महत्व दिन पनि मन्त्रालय तयार छ । सोही दिशामा अर्थ मन्त्रालयलाई हामी सुझाउनेछौँ । स्वदेशी साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र उद्योग क्षेत्रमा कसरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी कर्तालाई भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको अनुभव समेतको आधारमा विदेशी लगानी कर्ता प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भुमिका छ ।’

मन्त्री भण्डारीले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने नभइ सहुलियत प्रदान गर्ने रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विशेष गरी कानूनी जटिलताहरुको समाधान गर्ने रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनी जटिटलताहरु समाधान गर्न सरकारले अझै नसकेको बताउनु भयो । उहाँले यही समयावधिमा पनि संसद सञ्चालन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको भन्दै दुई वर्षमा जम्मा दुई वटा पनि कानून बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यका अंगहरु, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार उद्योगमैत्री नरहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा अब यहाँ थुप्रै सन्दर्भमा थुप्रै अभिव्यक्तिहरु आउँछन् । हिजोका उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहे । किन सञ्चालन हुन सकेनन् । त्यतिखेर राज्यले सञ्चालन गरेका उद्योगहरु । खै हिजो बेच्यौँ, तर आज सरकारले एउटा पनि उद्योग चलाउ भन्छौँ । राज्यले, सरकारले चलाउने हो र उद्योग अब । सरकारले त सहुलियत दिने हो । त्यसमा पनि अधिकतम सहुलियत भनेको कानून निर्माणको प्रश्न हो । कानून निर्माण गर्न हामी तयार छौँ । यही समयावधिमा पनि दुई वर्ष पुग्दैछ, संघीय संसदको । दुई वटा पनि कानून बनाएनौँ । अनि राज्यका अंगहरु, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यसको क्षेत्राधिकार उद्योगमैत्री छ ? हो सरकारस्ँग सबैभन्दा बढी प्रश्न होलान् ।

सरकारले बढी सबैभन्दा बढी दायित्व भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होला तर आजको सबैभन्दा बढी कानून परिवर्तित सन्दर्भमा विगतका कानून भन्दा अहिले कानूनमा सुधार ल्याउनुपर्ने, लगानीमैत्री अझै पनि वातावरण बनेन । त्यसको शुरुवातमा छाँै । केही कानूनहरु परिमार्जित गरेका छौँ, संशोधन गरेका छाँै, केही कानूनहरु अहिले पनि व्यवस्थापिका संसदमा टेबुल भएका छाँै । त्यसलाई समितिमा प्रवेश समेत पाएन । संसदको अधिवेशनको अन्त्यतिर यसैसँग सम्बन्धित इ. कमर्सको बिल थियो, जो अत्यावश्यक थियो । संसदमा टेबलु भयो, छलफल भयो, समितिमा पठाउँ भन्दा संसद अवरुद्ध भएर पठाउन सकिएन । दुई वटा संसद अधिवेशनका सेसनहरु गए तर दुई वटा कानून बनेनन् ।’

मन्त्री भण्डारीले राजनीतिक दलहरु कानूनमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा सत्तामा केन्द्रित भएको बताउनु भयो । उहाँले सत्ता प्राथमिकतामा राख्दा आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेको, बनेका कानूनहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले वस्तुमा आधारित उद्योगलाई प्रमोशन गर्न राज्य नै तयार नभएको जटिलतापूर्ण अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानून बनाउन संसदीय दलहरु जागरुक नभएको बताउनु भयो । कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको पनि बताउनु भयो । नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निर्माण गर्न नसकेसम्म र विकास गर्न नसकेम्म आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन नसकिने बताउनु भयो ।