२७ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
ग्यास अभावमा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई १०० रुपैयाँमै खाना कांग्रेस इतर समूहको राष्ट्रिय भेला साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म,देउवाले उद्घाटन गर्ने परिपक्व कूटनीतितर्फ प्रधानमन्त्री शाहः भारत र चीनसँग व्यावहारिक संवाद बडीमालिका मेला भदौ १ देखि, तयारी सुरु ग्यासको अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणालीको निर्माण गर्न थालेका छौँ : मन्त्री गौरीकुमारी मधेसमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार तीव्र, नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण अघि बढ्दै युवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह लालबकैया नदीमा हराएका दुई बालबालिकाको शव फेला, एकको खोजी जारी ‘मिसइन्फर्मेसन’ र ‘डिसइन्फर्मेसन’ले सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको महसुस भएको छः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की पोखरामा एलपी ग्यास अभाव कायमै, कम्पनी भन्छन्– आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारणले समस्या
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति म्याद एक वर्ष थप्ने सरकारको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको एक वर्ष म्याद थप गरेको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनु भयो ।

उहाँले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बताउनु भयो । उहाँले समितिले पूर्वाधारका कामहरु गरिरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले यसअघि चार वर्षको लागि समय तोकिएको र सो समयावधि वैशाख २६ गते सकिने भएकाले आजको बैठकबाट एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति भन्ने हाम्रो रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विकास समिति गठन आदेशबाट सञ्चालित भइरहेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय छ । यसले पूर्वाधारका कामहरु गरिरहेको छ । पूर्वाधार निर्माण विकास समिति भएको हुनाले । तर यसको समय चार वर्षको लागि भनेर तोकिएको रहेछ । चार वर्ष २६ गते पुग्दै रहेछ । अहिले नयाँ विधेयक बनि नसकेको, कानून बनि नसकेको र गठन आदेशको समय पनि पूरा हुँदै गइरहेको हुनाले हाम्रो आउने नियमित क्याबिनेटको बैठकसम्म गठन आदेश पनि खारेज हुने अवस्थामा पुग्ने भएकाले एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

सरकारले सरकारको नियमित मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्ने दिनसम्म समितिको म्याद सकिसकेको हुने भएकाले आज नै बैठक बस्नुपरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।