• ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सहकारी ठगी छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा सहमति जुटाउन कार्यदलको बैठक बस्दै ★   एक खेल पनि नहारी बुन्डेसलिगा लिग जित्यो लिभरकुसेनले ★   बैंगलोर नवौं पटक आईपीएल प्लेअफमा, चेन्नईलाई २७ रनले हरायो ★   काठमाडौँ महानगरपालिकाले जित्यो उपत्यकाव्यापी खुला मेयर कप फुटबल खेल ★   राष्ट्रिय साइकल दौड: प्रकाश र उषा च्याम्पियन ★   सहकारी ठगि प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउने सहमति ★   ‘कोपिलाका सुगन्ध’ बजारमा ★   नासाको ‘सुपरसोनिक एक्स–५९’ विमान पहिलो परीक्षण उडानको लागि तयार ★   न्यायालयमा व्यावसायिक सुधारका प्रशस्त प्रयास भएका छन्ः प्रधानन्यायाधीश ★   तनहुँमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुई युवाको मृत्यु

वर्तमान संविधान अझै पूर्ण भएको छैन: प्रधानमन्त्री



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान संविधान अझै पूर्ण नरहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित वागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, शुभारम्भ तथा भाषा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न मुख्य रुपमा संघर्ष गर्दै आएपनि अझै पूर्णता पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले इमान्दार भएर संघर्ष गरिरहने हो भने संविधानमा स्थापित गर्न बाँकी अधिकार क्रमश: स्थापित हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि असली प्रवृत्तिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनावटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लैङ्गिक र समुदायको पहिचान तथा अधिकारका लागि आफूले संघर्ष गर्दै आएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनावटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लैङ्गिक र समुदायको पहिचान तथा अधिकारका निम्ति मैले लगातार संघर्ष गर्दै आएको छु । आजको यस घोषणाले संघीय सरकारले लागू गरिसकेको नेपाल संवतको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन र अन्य प्रदेशहरुलाई पनि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रादेशिक कानूनहरु निर्माण गरी भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न दिशाबोध गर्नेछ ।’

‘नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिकसहितको संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । यद्यपि वर्तमान संविधान पनि अझै यसलाई पूर्णता दिन बाँकी छ । नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न हामीले मुख्य रुपमा संघर्ष गर्दै आएका थियौँ । इमान्दार र संघर्ष गरिरहने हो भने संविधानमा स्थापित गर्न बाँकी अधिकार क्रमश: स्थापित हुँदै जानेछन् । सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि असली प्रवृत्तिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले भाषा आयोगमा नेवार समुदायलाई बुझेको दक्ष व्यक्ति राख्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।