१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय News Polar ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ News Polar भारतबाट २० रुपैयाँ बढेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् News Polar सिङ्गापुर : सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु News Polar युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सीमामा रहेका सैनिकसँग भेट News Polar सकियो भक्तपुरको पुलुकिसी जात्रा News Polar जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भागेका लागुऔषध मुद्दाका तीन जना पक्राउ News Polar भुटानविरुद्धको खेलमा गण्डकीको दोस्रो जित News Polar उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो News Polar विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा थप तीन जनाको शव भेटियो News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar कास्य पदक दिलाएको महिला कबड्डी टोली स्वदेश फिर्ता News Polar सभापति पराजुलीको शपथ News Polar विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै सरकार News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

आगामी बजेटमा युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सांसदहरुको माग

आगामी बजेटमा युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सांसदहरुको माग
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले आगामी बजेटमा युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा पूर्वबजेट सम्बन्धि छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सांसदहरुले तत्कालको लागि दैनिक रुपमा २७ सय भन्दा बढी युवा विदेशी पलायन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उहाँहरुले सरकारले युवालाई स्वदेशमा नै रोक्नसक्ने नीति ल्याउन नसक्ने हो भने मुलुकमा जनशक्तिको अभाव हुने बताए । सांसदहरुले त्यसको लागि सरकारले पर्यटन,कृषिलाई रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर त्यही अनुसारको बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । सांसदहरुले कृषि अनुसन्धानमुखी बजेट ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । राष्ट्रिय सभासदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिएर विदेश पलायनबाट रोक्ने नीति बजेटमार्फत ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा पर्यटन र कृषिलाई रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षालाई पनि प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । महिला,दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई नमूना कार्यक्रमको रुपमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले वकिलहरुलाई करको दायरामा ल्याउँदै जलासय युक्त परियोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले पनि कृषि र औधोगिक उत्पादन वृद्धि गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले विगतको भन्दा ७ अर्ब भन्दा बढीको निर्माण कार्यक्रम थप गर्न जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले यति काम गर्नसके आगामी दिनमा धेरै उपलब्धी हुनसक्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य घनश्याम रिजालले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन गर्नेगरी नीतिहरु ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुँजीगत खर्च सहज रुपमा गर्नसक्ने गरी ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो।

राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले ठूलो सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान नभएकाले अनुसन्धानमा जोड दिने आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीको समस्या समाधानको लागि सहकारी ऐन तत्काल विधेयकको रुपमा ल्याएर संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले आगामी वर्षको बजेट भाषण भन्दा पनि उपलब्धी मुलुक बनाउने गरी ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जितजङ्ग बस्नेतले सर्वसाधरण जनताको ८ अर्ब रुपैया सहकारी मार्फत डुँबेकाले तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारीको रकम सञ्चालकबाट मात्रै नभएर हिनामिना गर्नेहरुलाई पनि कानूनी कारबाही गरेर समस्या समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी वर्षको बजेटलाई युवामैत्री बनाउँदै खेलकुदमा पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय सभा सांसदहरुले १ लाख ५० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई नेपालमा नै चाहेको जस्तो शिक्षा दिनेगरी बजेट ल्याएर नेपालमा नै रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।