२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुँदैछ: मन्त्री शर्मा



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै संघीय संसदमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले छाता कानूनको रुपमा आमसञ्चार ऐन, बनेपछि सरकारको तर्फबाट आमसञ्चारको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि छाता निकायको रुपमा आम सञ्चार प्राधिकरण बनाएर मिडियाको प्रवद्र्धन, श्रमजीवि पत्रकारको पेशागत अधिकारको संरक्षण र लोककल्याणकारी कोष सञ्चालन लगायतका काम एउटै निकायबाट अघि बढाउने सरकारको सोच पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै संघीय संसदमा दर्ता भएको छ भने आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी हुँदैछ । छाता कानूनको रुपमा आमसञ्चार ऐन, बनेपछि सरकारको तर्फबाट आमसञ्चारको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि छाता निकायको रुपमा आम सञ्चार प्राधिकरण बनाएर मिडियाको प्रवद्र्धन, श्रमजीवि पत्रकारको पेशागत अधिकारको संरक्षण र लोककल्याणकारी कोष सञ्चालन लगायतका काम एउटै निकायबाट अघि बढाउने सरकारको सोच रहेको छ ।’

मन्त्री शर्माले कानून निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई मार्गदर्शन मानेर अघि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ प्रविधिसँगै आएका चुनौतिहरुको सामना गर्न आम सञ्चार नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।