२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २५ गते बोलाउने सरकारको तयारी



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २५ गते बोलाउने तयारी गरेको छ ।

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संसदको आगामी बजेट अधिवेशन वैशाख २५ अथवा २६ गते बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँले आगामी अधिवेशनमा समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरुलाई छिट्टै टुंग्याएर संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । त्यस्तै संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा थुप्रै ऐनहरु संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नेगरी अगाडी बढिने पनि उहाँको भनाई छ । उहाँले बजेट अधिवेशन भएपनि धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री गिरीले सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने पनि जानकारी गराउनु भयो । यद्यपी छिटो पारित गर्नेगरी संसदमा विधेयक नै आउनसक्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संसदको अधिवेशन सम्भवत: २५ वा २६ गते शुरु होला । लगानी सम्मेलनलाई अनुकुल किसिमको प्रभाव पार्ने हिसावले लगानीका निम्ति सबैलाई उत्साहित हुने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो त्यो आफैँमा निकै राम्रो काम थियो । लगानी सम्मेलनमा सहभागि भएका सबैबाट पनि त्यो कुरा आएको छ । संसद नचलेको बेलामा अध्यादेशमार्फत पनि लगानी सम्मेलनलाई अनुकुल प्रभाव परोस् । लगानीका निम्ति तयार रहेका सबै मान्छेलाई उत्साह प्रदान गर्न सकोस् भन्ने हिसावले अध्यादेश ल्यायौँ । जहाँसम्म निकै राम्रो भयो भन्ने लागिराखेको छ । आउँदो अधिवेशनको सन्दर्भमा पनि समितिमा छलफलमा भएका धेरै विधेयकहरु छन् । ति विधेयकहरु समितिमा छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने र संसदमा लगेर यसलाई कानुनको रुपमा अगाडी बढाउनेगरी काम अगाडी बढ्दैछ ।

मलाई लाग्छ आउने अधिवेशन विधेयकहरुलाई संसदबाट पारित गर्ने काममा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्छौ भन्ने लाग्छ । संविधान, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति थुप्रै ऐनहरुमा संशोधन आवश्यक छ । त्यसको निम्ति पनि धेरै विधेयकहरु संसदमा पेश हुने अवस्था रहन्छ । ति विधेयकहरुमाथि पनि छलफल गर्दै हामी अगाडी बढ्छौँ । आउँदो अधिवेशन बजेट अधिवेशन भएपनि विधेयकहरु पारित गर्दै जाने सन्दर्भमा पनि त्यो अधिवेशन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा हामीले राम्रो सफलता प्राप्त गर्छौ भन्ने ठानिराखेका छौँ । सहकारीको समस्या विकराल छ देशभर । सहकारीको कामलाई राम्रो ढंगले अगाडी बढाउनको निम्ति अध्यादेशबाट हुन्छ वा आउने अधिवेशनमा छिटोभन्दा छिटो विधेयकहरु पेश गरेर, छलफल गरेर भएपनि हामीले यसलाई अगाडी बढाउनुपर्ने छ । मलाई विश्वास छ, यो काम हामी सबैको महत्वपूर्ण सवाल हो । त्यस्तै पर्‍यो भने अध्यादेशमार्फत पनि आउन सक्छौँ । यदि त्यो सम्भव भएन भने संसदमै विधेयक पेश गरेर भएपनि अगाडी बढ्छौँ ।’

मन्त्री गिरीले संसद बैठक सञ्चालनमा गतिरोध उत्पन्न हुनुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताउनु भयो । उहाँले संसदलाई सहज ढंगले चलाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससँग छलफल भइरहेको र सकारात्मक कुरा भएको बताउनु भयो ।