१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा जोड दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेटः नेपालद्वारा अफगानिस्तान पराजित चिसोबाट बचाउने पूर्वतयारी गर्न एमाले विपद् व्यवस्थापन विभागको प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह रवि लामिछानेलाई भोलि काठमाडौँ ल्याइने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो प्रधानमन्त्रीले बीआरआई अघि बढाउन डराउनु हुँदैनः माधव नेपाल सौगात अभिनीत ‘बम बहादुर’को टिजर सार्वजनिक, पुस ५ गते नेपाल र भारतमा रिलिज हुने बारुती सुरुङ खतराका लागि सबैभन्दा जोखिम युक्त देश म्यानमाः राष्ट्रसङ्घ राखेप बोर्ड बैठकका लागि खेलकुदमन्त्री तयार, १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको टुङ्गो लाग्ने राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी मारमाः महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा अर्को सरकार बनाउन नमिल्ने आशयसहितको जानकारीपत्र पेश



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानअनुसार अर्को सरकार बनाउन नमिल्ने आशयसहितको जानकारीपत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष आशयपत्र बुझाउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीबिरुद्ध गत वैशाख ७ गते कोशी प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रश्ताव पारित भएको थियो । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्न नेकपा एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धनको उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । तर त्यो प्रश्ताव संविधानबमोजिम नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशप्रमुख खापुङलाई जानकारीपत्र बुझाउनुभएको हो । संकल्प प्रश्तावको माध्यमबाट कोशीमा नयाँ सरकार निर्माण गर्न नमिल्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीको पद संवैधानिक तबरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्रीको चयन हुन नसक्ने विषय जानकारी पत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिलाई समेत बोधार्थ राखिएको जानकारी पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) को विकल्पमा १६८ (२) वा १६८ (३) को सरकार बन्न नसक्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नेपालको संविधान को धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेशसभाको संकल्प प्रश्तावले निस्तेज बनाउन नसक्ने तथा प्रदेशसभाबाट सूचना संप्रेषण गर्ने भनी प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्देशन गर्न नमिल्ने विषय पनि पत्रमार्फत स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएकोे छ ।