१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
मध्यपूर्व सङ्कटले अरब मुलुकलाई १९४ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी कतारमा रहेका अमेरिकी प्रतिनिधिले इरानी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप कम्पनीको प्यान नम्बर र प्रमाणपत्र सोझै डाउनलोड गर्न सकिने खोटाङ पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा अमरसिंह थापाको जन्म गोरखाको सिरानचोकमा भएको इतिहासविद्हरूको दाबी मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई २१ करोड बजेट विनियोजन कालीगण्डकी बेवारिसे शव फेला बागमती प्रदेशसभा बैठक : पूर्वाधार विकासमा जोड दिने मन्त्री तामाङको प्रतिबद्धता साउदी अरब सरकारद्वारा ३३ जना नेपाली कैदीबन्दीलाई आममाफी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालले जलश्रोतको प्रचुर सम्भावनालाई यथोचित सदुपयोग गर्न सकेन: उर्जामन्त्री बस्नेत



अ+ अ-

काठमाडौँ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालले जलश्रोतको प्रचुर सम्भावनालाई यथोचित सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को आयोजनामा काठमाडौंमा शुरु भएको चाथो संस्करणको हिमालय हाइड्रो एक्स्पोको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले अहिले नेपालसँग करिव ३२ सय प्लस मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको रहेको र अबको तीन महिनाभित्र थप तीन सय मेगावाट उत्पादन हुने बताउनु भयो । उहाँले आगामी १२ वर्ष भित्रमा २८ हजार ७ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यसहितको विद्युत विकासको रोडम्याप र एक्शन प्लान तयार पारेको पनि बताउनु भयो । उहाँले वन क्षेत्र, जग्गा प्राप्तिका सवालहरु कायम रहेको भन्दै नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनलाई समेत दृष्टिकोण गरी केही नेपाल ऐन, संशोधनमार्फत कानूनीहरुको नीतिगत सुधारका काम अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति जलश्रोत र जलविद्युतको क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यो भन्नैपर्छ जलश्रोतको यो सम्भावनाको प्रचुरता जे जस्तो छ, त्यसको यथोचित सदुपयोग गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ । आजका दिनसम्म आइपुग्दा हामीसँग करिव ३२ सय प्लस मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा यही आर्थिक वर्ष भित्रमा अरु दुई, तीन सय मेगावाट हामी थप गर्दछौँ । हामीले आगामी १२ वर्ष भित्रमा २८ हजार ७ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यसहितको एउटा विद्युत विकासको रोडम्याप र एक्शन प्लान तयार गरेका छौँ ।

आगामी १२ वर्षभित्रमा २८ हजार ७ सय झट्ट हेर्दा महत्वकाँक्षी देखिन्छ तर हामीले यसको तथ्यमा आधारित रहेर समग्र पक्षको विश्लेषण गरेर नै यो तयार गरेका छौँ । हामीसँग वन क्षेत्र उपलब्ध गर्ने सवालहरु छन्, जग्गा प्राप्तिका सवालहरु छन्, कानूनी समस्याहरु छन्, नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनलाई समेत दृष्टिकोण गरी केही नेपाल ऐन, संशोधनमार्फत कानूनीहरुको नीतिगत सुधारका काम अघि बढाएका छौँ । यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नेछ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति जलश्रोत र जलविद्युतको क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण छ । यो भाइब्रेण्ट र प्रोटेन्सियल क्षेत्रलाई थप प्रज्वलित गर्नका लागि र क्रियाशील सबै अभियन्ताहरुलाई उत्साहित गर्न राष्ट्रपतिज्युको उपस्थिति झनै महत्वपूर्ण हुनेछ । यहाँ लगानीमैत्री वातावरण छ र हुन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशमा अधिकांश क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने एक मुख्य क्षेत्र उर्जा रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत लगायतका उर्जा आयोजनाको नियमित निर्माणले उर्जा आयोजनामा सामान आपूर्ति गर्ने विभिन्न क्षेत्रका दर्जनौँ व्यवसायहरुको जीवनयापन भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले उर्जा आयोजना निर्माणको चरणमा पाँच लाख भन्दा धेरै दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारहरुले रोजगारी पाएको पनि बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका ठाउँमा आयोजनाका तर्फबाट हजारौँ किलोमिटर सडक सञ्जाल बिस्तार हुनका साथै हरेक गाउँमा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ठूलो लगानी भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा अधिकांश क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने एक मुख्य क्षेत्र भनेको उर्जा हो । जलविद्युत लगायतका उर्जा आयोजनाको नियमित निर्माणले उर्जा आयोजनामा सामान आपूर्ति गर्ने विभिन्न क्षेत्रका दर्जनौँ व्यवसायहरुको जीवनयापन भएको छ । उर्जा आयोजना निर्माणको चरणमा पाँच लाख भन्दा धेरै दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारहरुले रोजगारी पाएका छन् । जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका ठाउँमा आयोजनाका तर्फबाट हजारौँ किलोमिटर सडक सञ्जाल बिस्तार हुनका साथै हरेक गाउँमा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ठूलो लगानी भएको छ । राज्यले पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टी पाउँदै आएको छ ।’

अध्यक्ष कार्कीले वन, भूमि, स्थानीय स्तरमा आउने समस्याहरुको समाधानका लागि सरकारले अझ बढीए उदार हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विश्वको ध्यान हरित उर्जा उत्पादन र उपयोगमा केन्द्रित रहेको भन्दै नेपालमा स्वच्छ उर्जाको रुपमा १ लाख २० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पान गर्ने क्षमता रहेको बताउनु भयो ।