११ पुष २०८१, बिहीबार
,
Latest
कर्मचारीका पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन काँग्रेस–एमाले सहमत जलवायु सम्मेलनका लागि कम्तिमा तीन वर्ष एउटै कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गर्न माग जापान एयरलाइन्समा साइबर आक्रमण राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशी शासन प्रणाली आवश्यक: सञ्चारमन्त्री गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा भाषण सुनेर फर्किने होइन, निर्णय गराएर आउनुस्ः प्रधानमन्त्री ओली मान्छे खुवाएर बाघ पाल्न सक्दैनौँः प्रधानमन्त्री ओली सुनामीका कारण मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा २० वर्षपछि आँसु र प्रार्थना भैँसीपालनमा रमाउँदै घोरासैनी भोजपुरमा जिप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु, तीन जनालाई काठमाडौँ पठाइयो केपी ओलीको अन्यायपूर्ण निर्णयको विरोधमा उत्रन भीम रावलको आव्हान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सबै मन्त्रालयले महिलामैत्री बजेट निर्माणमा जोड दिनुपर्छ: मन्त्री चौधरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले व्यापार व्यवसायमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको हिमालयन हाईड्रो एक्स्पोमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री चौधरीले व्यापार व्यवसायमा महिलाहरुको संख्या न्युन रहेकाले उनीहरुको संख्या वृद्धि गर्ने कुरामा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महिलाहरुलाई हतोत्साही नहुने गरी अघि बढाउन आफनो मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री चौधरीले महिलामैंत्री बजेट बनाउनका लागि आफूले अन्तर मन्त्रालयहरुबीच छलफल गरेको पनि स्मरण गराउनु भयो । उहाँले महिलामैंत्री बजेटको व्यवस्था गर्न अन्य मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यो बिजनेस सेक्टरमा महिलाहरु लाग्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिति एकदमै न्युन छ । यसलाई बढाउनका लागि राज्यले पनि हौसला दिने कुरामा अन्तर मन्त्रालयबीच महिलामैत्री बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भईरहेको छ । महिला मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटका करिव ४२ प्रतिशत बजेट महिलाहरुलाई फोकस गरेर ल्याउने गरेको छ । अरु मन्त्रालयहरुले यस खालको बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल गराएको छ । महिलाहरुलाई व्यापारिक क्षेत्रमा आउनका लागि हतोत्साही हुन नदिने कुरामा महिला मन्त्रालय लाग्नेछ ।’

मन्त्री चौधरीले महिलाहरुलाई व्यापार व्यवसायमा आउनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनका लागि ऐन, कानून संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो ।