१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
मध्यपूर्व सङ्कटले अरब मुलुकलाई १९४ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी कतारमा रहेका अमेरिकी प्रतिनिधिले इरानी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप कम्पनीको प्यान नम्बर र प्रमाणपत्र सोझै डाउनलोड गर्न सकिने खोटाङ पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा अमरसिंह थापाको जन्म गोरखाको सिरानचोकमा भएको इतिहासविद्हरूको दाबी मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई २१ करोड बजेट विनियोजन कालीगण्डकी बेवारिसे शव फेला बागमती प्रदेशसभा बैठक : पूर्वाधार विकासमा जोड दिने मन्त्री तामाङको प्रतिबद्धता साउदी अरब सरकारद्वारा ३३ जना नेपाली कैदीबन्दीलाई आममाफी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सबै मन्त्रालयले महिलामैत्री बजेट निर्माणमा जोड दिनुपर्छ: मन्त्री चौधरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले व्यापार व्यवसायमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको हिमालयन हाईड्रो एक्स्पोमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री चौधरीले व्यापार व्यवसायमा महिलाहरुको संख्या न्युन रहेकाले उनीहरुको संख्या वृद्धि गर्ने कुरामा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महिलाहरुलाई हतोत्साही नहुने गरी अघि बढाउन आफनो मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री चौधरीले महिलामैंत्री बजेट बनाउनका लागि आफूले अन्तर मन्त्रालयहरुबीच छलफल गरेको पनि स्मरण गराउनु भयो । उहाँले महिलामैंत्री बजेटको व्यवस्था गर्न अन्य मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यो बिजनेस सेक्टरमा महिलाहरु लाग्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिति एकदमै न्युन छ । यसलाई बढाउनका लागि राज्यले पनि हौसला दिने कुरामा अन्तर मन्त्रालयबीच महिलामैत्री बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भईरहेको छ । महिला मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटका करिव ४२ प्रतिशत बजेट महिलाहरुलाई फोकस गरेर ल्याउने गरेको छ । अरु मन्त्रालयहरुले यस खालको बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल गराएको छ । महिलाहरुलाई व्यापारिक क्षेत्रमा आउनका लागि हतोत्साही हुन नदिने कुरामा महिला मन्त्रालय लाग्नेछ ।’

मन्त्री चौधरीले महिलाहरुलाई व्यापार व्यवसायमा आउनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनका लागि ऐन, कानून संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो ।