काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले कृषि क्षेत्रमा कायापलट ल्याउन अबको १५ वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कृषिमन्त्री ज्वालाले यस्तो बताउन भएको हो ।
उहाँले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत प्रमुख प्राथमिकता कृषिलाई दिए अबको १५ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा कायापलट हुने दाबी गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रमा धेरै समस्या र चुनौतिहरु रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको भन्दै आफू त्यो कार्यमा जुटेको पनि मन्त्री साहको भनाई छ । उहाँले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा आम जनतामा सुखको अनुभुति हुनुको साथै मुलुक समेत समृद्धिको बाटोमा जाने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री साहले कृषि मन्त्रालयसँग १२ करोड बजेट भएपनि कृषि क्षेत्रबाट आएको माग साढे १६ अर्बको बराबरको रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले थोरै बजेटले कृषि क्षेत्रको सुधार गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान र प्राथमिकताको लागि अर्थमन्त्रीसँग कृषिमा बजेट थप गर्न माग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री साहले सरकारले वास्तविक किसानको परिचयपत्र तत्कालै वर्गिकरण गरी किसान परिचय पत्र तत्कालै व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय दुध,पशुबीमाका लगायतका समस्या बजेट अभावको कारणले भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले उखु किसानलाई थप समस्या आउन नदिने गरी मन्त्रालय गम्भिरताका साथ काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री साहले समयमा किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउनको लागि जिटुजीमार्फत कार्यविधि,कानून नियम र नियमावली भित्रै बसेर छोटो बाटोबाट मल ल्याउने प्रक्रिया अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले मल खरिद प्रक्रियामा जाँदा नेपालमा ८७ दिन लाग्ने र विदेशको समेत गरी १४ महिना समय लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै अब त्यसलाई एक महिनादेखि ४५ दिनभित्रमा मल आउने गरी प्रक्रिया बनाउन जोड दिइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्गानिक मल उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री साहले नेपलमा प्याज उत्पादनलाई जोड दिने सोच रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चैते धानलाई बढवा दिएर आत्मनिर्भर हुने काम गरिरहेको बताउनु भयो । नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर भयो भन्ने सन्देश दिनलाई यस वर्षदेखि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले कुनैपनि निर्णय गर्दा व्यहारमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । जहाँसम्म कोल्ड स्टोरेजलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदानका कुराहरु छन् । मन्त्रालयको तर्फबाट हुँदा धेरै राम्रो हो । राम्रो काम गर्नेलाई सहुलियत हुनुपर्छ । राम्रो र वास्तविक नेपाली माटोमा उत्पादन भएको वस्तुहरुलाई सुरक्षित राख्नको लागि पनि कोल्ड स्टोरेजहरुलाई अनुदान दिनुपर्छ । बाहिरका वस्तुहरु प्रतिस्थापन गर्नतर्फ जानुपर्छ । कृषिमा विदेशी वस्तुहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन भने धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्था आउन सक्ने अवस्था छ । कृषि क्षेत्रमा धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ । तर सुधार गर्न सजिलो छैन । त्यसको लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ । कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्यो भने मुलुक पनि अगाडि बढ्छ । अबको १५ वर्षका लागि विशेष गरी कृषिमा प्राथमिकता दिने हो भने कृषि क्षेत्रमा कायपलट आउँछ । आम जनतामा सुखको अनुभुति हुन्छ । देश समृद्धितिर जान्छ । कृषि मन्त्रालयसँग १२ करोड हिसावमा बजेट छ । कृषि क्षेत्रबाट आएको माग साढे १६ अर्बको बराबरको कार्यक्रम माग आएको छ । यस्तो बजेटले कृषिमा कति सुधार हुन्छ ।’
‘अर्थमन्त्रीसँग कृषिमा बजेट थप गर्न माग गरिरहेको छु । सरकारले वास्तविक किसानको परिचयपत्र तत्कालै वर्गिकरणमा लैजान लागेका छौं । किसान परिचय पत्र तत्कालै व्यवस्था गछौं । पछिल्लो समय दुध,पशुबीमाका कुराहरु उठेको छ । सबै बजेट अभावको कारणले किसानहरुलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनौं । उखु किसानलाई थप समस्या आउन नदिने गरी मन्त्रालय गम्भिर भएर काम गरिरहेको छ । समयमा रासायनिक मल नहुँदा किसानहरुलाई समस्या परेको अवस्था छ । त्यसलाई समाधान गर्नको लागि जीटुजी मार्फत छिटो गतिमा कार्यविधि,कानून नियम र नियमावली भित्रै बसेर छोटो बाटो रोज्नुपर्छ । मल खरिद प्रक्रियामा जाँदा नेपालमा ८७ दिन लाग्ने रहेछ । यस्तो प्रक्रिया गर्दा १४ महिना लाग्ने रहेछ । नेपालमा एक महिनादेखि ४५ दिनभित्रमा मल आउने गरी प्रक्रिया बनाउन जोड दिइरहेको छु । अर्गानिक मल उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । प्याज उत्पादनलाई जोड दिने सोचमा छौं । सरकारले चैते धानलाई बढवा दिएर आत्मनिर्भर हुने काम गरिरहेको छ । नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर भयो भन्ने सन्देश दिनलाई यो वर्षदेखि कार्ययोजना बनाउँदै छौं ।’
मन्त्री साहले सरकारले कुनैपनि निर्णय गर्दा व्यहारमा कार्यान्वयन गर्नेगरी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कोल्ड स्टोरेजलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भयो । उहाँले राम्रो काम गर्ने र वास्तविक नेपाली माटोमा उत्पादन भएको वस्तुहरुलाई सुरक्षित राख्नको लागि लाई सहुलियत हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा कृषिवस्तुहरुको आयात रोक्नको लागि विदेशी कृषि वस्तुहरु प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भएपनि सुधारको लागि चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
