२८ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
दक्षिण एशियाको भूराजनीति र शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धा नेपालका लागि चुनौतीपूर्णः डा. राजन भट्टराई कोशी टप्पुमा बढ्दो पर्यटक आकर्षण, दुर्लभ अर्ना र प्रवासी चराचुरुङ्गी मुख्य आकर्षण सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले आज विश्वासको मत लिँदै चीनको आर्थिक रूपान्तरणका सूत्रधार झु रोङ्जीको निधन रोल्पामा पहिरोः मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुग्यो, नौ जना अझै बेपत्ता आजदेखि विधिवत् सुरु भयो नेवार समुदायको धार्मिक पर्व ‘गुँला’ (फाेटाे फिचर) पत्रकार श्रेष्ठको गिरफ्तारी र ‘जनआस्था’ कार्यालयमा प्रहरी छापा निन्दनीय : मानव अधिकार तथा शान्ति समाज कोलोम्बिया भूकम्पः मृतकको संख्या २६५ पुग्यो, आर्थिक संकटकाल घोषणा गरिँदै रोल्पा बोटलबारा पहिरा अपडेट : १० जना बेपत्ता, खोजी जारी यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुशासन र समृद्धिको आकंक्षा पूरा गर्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकंक्षा पूरा गर्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार ललितपुरमा आयोजित आठौं स्वास्थ्य बीमा वाषिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्वास्थ्य सेवालाई समतामुलक ढंगले स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराइ सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकंक्षा पूरा गर्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गरी यस कार्यक्रमलाई सार्थक र प्रभावाकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले वास्थ्य बीमा ऐनको प्रावधानअनुसार औपचारिक क्षेत्र जस्तै: शिक्षक, कर्मचारी, लगायत जनप्रतिनिधिहरुको आम्दानीअनुसारको स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण बढाउन विमितले सेवा लिने प्रक्रिया सहज बनाउने, सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, सेवा प्रदायक संस्थालाई अझ सेवामैत्री बनाउने, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान चलाउने विषय आजका प्रमुख चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लागू गरेको सहभुक्तानीको व्यवस्था, अनलाइन सदस्यता दर्ताको व्यवस्था, रियल टाइम क्लेम सिस्टम, समयमै शोध भर्ना प्रविधिमैत्री बमिा प्रणाली जस्ता व्यवस्था र प्रावधानहरु चुनौति लक्षित सुधारका योजनाहरु रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्रदान गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि छ, त्यो प्रक्रिया अघि बढेको पनि छ । विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत उपलब्ध हुँदै आएको छ । भौगोलिक हिसावले पूर्णत: तर्फ उन्मुख भएपनि हालसम्म यस कार्यक्रममा करिव २६ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध छ । स्वास्थ्य बीमाको नविकरण गर्ने दर दुई तिहाई रहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनको प्रावधानअनुसार पनि औपचारिक क्षेत्र जस्तै: शिक्षक, कर्मचारी, लगायत जनप्रतिनिधिहरुको आम्दानीअनुसारको स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्न आवश्यक छ । यसरी मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई देशको अनिवार्य कार्यक्रमको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ, भन्ने मेरो विश्वास छ । यस कार्यक्रममा आकर्षण बढाउन राज्य र सेवा प्रदायक निकायबाट लिनुपर्ने केही महत्वपूर्ण कार्यभारहरु छन् ।’

‘जसमा विमितले सेवा लिने प्रक्रिया सहज बनाउने, सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, सेवा प्रदायक संस्थालाई अझ सेवामैत्री बनाउने, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान चलाउने विषय आजका प्रमुख चुनौति हुन् । यस कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लागू गरेको सहभुक्तानीको व्यवस्था, अनलाइन सदस्यता दर्ताको व्यवस्था, रियल टाइम क्लेम सिस्टम, समयमै शोध भर्ना प्रविधिमैत्री बमिा प्रणाली जस्ता व्यवस्था र प्रावधानहरु चुनौति लक्षित सुधारका योजनाहरु हुन् । स्वास्थ्य सेवालाई समतामुलक ढंगले स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराइ सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकंक्षा पूरा गर्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गरी यस कार्यक्रमलाई सार्थक र प्रभावाकारी बनाउनै पर्दछ । यसका लागि सरकार सधैँ प्रतिवद्ध र सहयोगी रहने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’

सरकारले सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा तथा सिफारिसहरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्ड अनिवार्य गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका लागि गृहकार्य भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार बीमा रकमलाई बढोत्तरी गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आकर्षण एवं प्रभावकारिता ल्याउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रुपमा विकास गर्न सकने सम्भावनालाई नियालेर आवश्यक अध्ययनका आधारमा यथोचित निस्कर्षमा पुग्ने बताउनु भयो ।