२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून समितिको सक्रियता: विधेयकमा छलफल गर्न एकैदिन पाँच मन्त्रालयसँग छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सक्रियता देखाएको छ ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समितिबाट छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने उद्देश्यका साथ कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले दफावार छलफललाई तिब्रता दिएको हो ।

केही दिन अघिदेखि विधेयकमा परेको संशोधनको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको समितिले शुक्रवार मात्रै पाँच वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय तथा दफाहरुमा छलफल गरेको छ । शुक्रवार (आज) केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय एवं दफाहरुका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु तथा सचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियो । आजको बैठकमा विधेयकमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको दफाहरु ५३ र ७४ मा परेको संशोधनलाई गृहमन्त्रालयले स्वीकार गरेको जनाएको छ भने अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरुमा छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन । समिति सभापति विमला सुवेदीले दफावार छलफलका क्रममा निष्कर्षमा पुगेका विषयलाई सोही अनुसार गर्ने र निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेका विषयलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धितसँग थप छलफल गर्ने र आगामी दिनमा बस्ने समितिको बैठकमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने बताउनु भयो ।

समितिको अर्को बैठक चैत्र २५ गते आईतवार बिहान ११ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।




भर्खरै