सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिति २०८० साल माघ १५ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा जारी आदेशका सम्बन्धमा मिति २०८० चैत्र १४ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ज्यूलाई भेटी बुझाएको भनिएको मागपत्रमा उल्लिखित द्वन्द्वपीडितहरूका संस्था र सञ्जालहरूको नाम समेत राखेर भ्रम छर्न खोजिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।
उक्त पत्रमा उल्लिखित विषयवस्तु एवं पीडितका संस्था र सञ्जालहरूको नाम समावेश गर्दा सम्बन्धित संस्था र सञ्जालका आधिकारिक पदाधिकारीहरूसँग कुनै परामर्श, जानकारी तथा अनुमति नलिइएको एवं आफूखुशी सम्झनामा आएजति द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाका नाम राखेर आफूअनुकूल दुरुपयोग गर्न खोजिएको कार्य गलत भएको, उक्त मागपत्र हाम्रो आधिकारिक मागपत्र नभएको एवं उल्लिखित कैयौं सवालहरूमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको जानकारी गराउछौँ ।
त्रुटिपूर्ण ऐन एवम् सो को आधारमा बनाइएका आयोग स्वायत्त र विश्वसनीय नहुनु नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ९/९ वर्षसम्म असफल हुन पुग्नुको मूल कारण हो । हाम्रो पीडा र अन्यायको तत्काल साँच्चिकै समाधान गरियोस् तर समाधानको नाममा भ्रम छर्ने, अल्मल्याउने एवं झन् पीडा दिने काम नगरियोस् भन्ने हाम्रो दृढ मनसाय र माग रहेको सर्वविदितै छ ।
यसर्थ, हामी द्वन्द्वपीडितहरूले विगत ९÷९ वर्षदेखि स्वीकार्य र समाधान दिने ढंगले तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धि कानून संशोधन, स्वायत्त र स्वतन्त्र सिफारिस समिति गठन, विश्वसनीय र पारदर्शी छनौट प्रक्रियाद्वारा स्वायत्त र विश्वसनीय आयोग गठन तथा पीडित केन्द्रित र लैङ्गिक संवेदनशील कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्नका लागि हाम्रा अधिकार सम्वन्धि मागपत्रहरू वर्षौंदेखि सयौंपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष एवं दोस्रो तहको नेतृत्व, संसद्, संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, आयोग तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसमक्ष निरन्तर पेश एवम् छलफल गर्दै आएका छौं । वर्षौदेखि कानून संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएपनि सरकार र राजनैतिक दलहरुको दृढ इच्छाशक्तिको अभावका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको ९ वर्षसम्म पनि कानून संशोधन नगरिएको तीतो र लज्जास्पद यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
विगतमा झैं सर्वोच्च अदालतले गत माघ १५ गते जारी गरेको आदेशलाई समेत आफूअनुकूल हुने गरी बुझ्ने एवं अपव्याख्या गर्ने क्रम दोहोरिएको छ । आदेशको मनसाय तत्काल ऐन संशोधन गरेर विश्वसनीय सिफारिस समिति गठन गर्नु एवं तत्कालीन रूपमा बेकाम बसिरहेका कर्मचारीमार्फत केही कार्यको शुरुवात गर्नु भन्ने नै हो । सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित एवं द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूको मनसाय तत्काल आम द्वन्द्वपीडितहरूका सवाल यथाशीघ्र जिम्मेवार भएर राज्यले सम्बोधन गरोस्, पीडितका सत्य, न्याय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, स्मृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापना लगायतका तत्कालीन राहत तथा क्षतिपूर्तिदेखि दीर्घकालीन परिपूरण अधिकार एवं भविष्यमा पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने शान्ति सम्झौताका कार्यभार र जिम्मेवारी विना जालझेल, चलखेल जिम्मेवार भएर पूरा गरोस् भन्ने नै हो ।
द्वन्द्वरत पक्षद्धारा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका कारण अथाह पीडामा परेका पीडित समुदायबीच यस विषयमा त्यस्तो फरकमत छैन र हुनुपर्ने कारण पनि छैन । तर समग्र पीडित समुदायलाई समेटेर समाधानका लागि पहलकदमी लिनुको साटो आफ्नो स्वार्थअनुकूल पीडितलाई प्रयोग गर्ने, फरकफरक धारणा देखाएर खेल्ने एवं समाधान गर्ने भ्रम छरेर समाधानको बाटोलाई खण्डित तुल्याउने र चलखेल गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता खेलहरूप्रति सजग रहन र आम पीडित समुदायको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार तत्काल सुनिश्चित गर्ने ठोस र स्पष्ट प्रक्रियाका लागि एकजुट हुन आम पीडित समुदाय समक्ष अपिल समेत गर्दछौं ।
अदालतको आदेशपछिको अवस्थाका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले २०८० चैत्र ८ गते देशैभरिबाट काठमाडौंमा जम्मा भएका द्वन्द्वपीडितहरूको “संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेश एवं समाधानको ठोस मार्गचित्र” विषयक राष्ट्रिय परामर्शबाट पारित गरिएको र २०८० माघ १५ गते राष्ट्रिय परामर्शपश्चात् पारित गरी सार्वजनिक गरिएको धारणा नै हाम्रो आधिकारिक धारणा हो ।
पदाधिकारीहरू नभएको अवस्थामा ऐनको धारा ४२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत आयोगका सचिवले कार्यटोली गठन गरी केही कार्य आरम्भ गर्ने कुरा सकारात्मक भएको तर त्यस्तो व्यवस्था अल्पकालीन मात्र भएको एवं भोलि आयोगको काममा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने, पदाधिकारी नियुक्त भएर आएपछि अप्ठ्यारो नपर्ने, सचिवालय र पदाधिकारीबीच असामन्जस्य उत्पन्न नहुने एवं आयोगको स्वायत्तत्ता र स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने धारणा दस्तावेज मार्फत स्पष्ट पारिएको छ । चैत्र ९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित परामर्शमा समेत अधिकांश पीडित प्रतिनिधिले सोही धारणा दोहो¥याएको ब्यहोरा स्पष्ट छ ।
पीडितमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उजुरीको वर्गीकरण, द्वन्द्वका कारणको विश्लेषण, आयोगलाई सशक्त बनाउन आवश्यक अनुसन्धान, सामान्य प्रकृतिका घटनाको छानबिन, दोहोरो परेका उजुरीको पहिचान, पीडित समुदायलाई तत्कालीन राहत, उपचार तथा आवश्यकता, परिपूरण आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन तथा तयारी, उजुरीहरूको चुस्तदुरुस्त भण्डारण लगायतका कार्यजिम्मेवारी सचिव एवं कार्यटोलीलाई दिनुपर्ने बेहोरासहितको धारणा पारित गरी सार्वजनिक गरेको थियो । पीडित समुदायको जीवनरक्षा, उपचार, औषधोपचार, सहयोगी सामग्री, जीविकोपार्जन लगायतका तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम यथाशीघ्र ल्याउन गर्दै आएको माग पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौं ।
बाधा अड्काउ प्रावधानको दुरुपयोग गरी पुरानै असफल कानून, संरचना र प्रक्रियाबाट नियन्त्रित सिफारिस समिति र देखावटी आयोग बनाएर पुरानै असफलता, पीडा र निराशाको चक्र दोहो-याएर पीडित समुदायलाई झुक्याउने, ऐन संशोधन नगर्ने, विश्वसनीय आयोग गठनलाई टार्ने गलत प्रयास नगर्न समेत सचेत गराउन चाहन्छौं । अतः दीर्घकालीन समाधानका लागि संसद्को न्याय, कानून तथा मानवअधिकार समितिमा झण्डै वर्षदिनदेखि अड्किरहेकोे संशोधन विधेयकलाई थप सुधार गरी तत्काल कानून संशोधन गर्न र विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाएर आयोग गठन प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।
आपत्ति जनाउने द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाहरू
क्र.सं. संस्था नाम र पद
१ द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी महासचिव उदय शाह
२ द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल ,अध्यक्ष, सृजना श्रेष्ठ
३ अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष, सुरेन्द्र खत्री
४ द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाह
५. राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाल, अध्यक्ष निरञ्जन कुमार चौधरी
६. माओवादी पीडित राष्ट्रिय संघर्ष समिति, नेपाल, अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकी
७. बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, अध्यक्ष, रुपेश शाह
८. द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र, दाङ अध्यक्ष चन्द्र बहादुर चौधरी
अन्य सहकर्मी द्वन्द्व पीडित संघसंस्थाहरू
१. न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, अध्यक्ष बब्लु लामा
२. सगुन स्मृति प्रतिष्ठान, मोती कुमार चौधरी
३. नेपाल माओवादी पीडित संघ, अध्यक्ष धर्मराज न्यौपाने
४. द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा विस्थापित सरोकार केन्द्र, महासचिव मोहन परियार
५. द्वन्द्वपीडित अपांग संघ, दोलखा, अध्यक्ष कृष्ण बहादुर घिसिङ
६. बाँदरमुढे घटनापीडित सरोकार समिति, उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी
७. द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, बाँके, अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती
८. द्वन्द्वपीडित स्वरोजगार तथा सीपमूलक तालिम केन्द्र, मोरङ, अध्यक्ष भीम बहादुर राउत
९. बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, सुनसरी,सचिव, इन्द्रकला राई शाहा
१०. झापाली बेपत्ता स्मृति स्तम्भ पार्क, अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद रिजाल
११. द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज संस्थापक अध्यक्ष केपी अधिकारी
१२. द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दी अध्यक्ष भिम बहादुर रिजाल
१४. गुरु लुईटेल अध्ययन र विकास केन्द्र अध्यक्ष फडिन्द्र लुईटेल
१५. लक्ष्मी आचार्य स्मृती कोष जाजरकोट, अध्यक्ष, मुक्ति आचार्य
१६. द्वन्द्वपीडित कृषक हकहित संरक्षण समाज कैलाली, अध्यक्ष गणेश बहादुर मल्ल
१७. द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय संजाल, म्याग्दी, अध्यक्ष देवी कुमारी केसी
१८. द्वन्द्वपीडित तथा एकता विकास केन्द्र, अध्यक्ष सीता बोहरा
१९. द्वन्द्वपीडित शिक्षक समाज अध्यक्ष हिरा तिवारी
२०. द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज सचिव, ज्ञानेन्द्र आरण
२१ सहिद शिव प्रसाद भट्ट मेमोरियल फाउण्डेसन अध्यक्ष, रमेश भट्ट
द्वन्द्वपीडित समुदायको प्रेस वक्तव्यको पूर्णपाठ
