काठमाडौँ । सरकारले सबैको समान पहुँच भएको, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको र समयअनुरुप अनुमोदित हुने गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै ‘उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलद्वारा आज सार्वजनिक ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’मा मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने, मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, शिक्षा र रोजगारीका बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्ने, डिजिटल माध्यम ९इ–लर्निङ०को प्रयोग गरी शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको योजना छ ।
अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी र इच्छुक बुद्धिजीवीलाई शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि स्वयंसेवक शिक्षक बन्ने अवसर सिर्जना गर्ने, नेपाल बाहिर दक्षता हासिल गरेको जनशक्तिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिने वातावरण सिर्जना गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । सबै जनतामा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने, दायरा बढाउँदै किफायती स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने सरकारको नीति ।
सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल अक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र र खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।
भत्ताका रूपमा सुरु गरिएको सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम ९ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका हितका कार्यक्रम आदि०लाई रूपान्तरण गर्न स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष आदिले दिइरहेको सेवा) सुदृढ गर्ने सरकारको योजना छ ।
रोजगारीको उमेर भएका हरेक व्यक्तिलाई ‘काम अघि सामाजिक सुरक्षा नम्बर’को अनिवार्य व्यवस्था गरी नयाँ प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने तथा पालिकामा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत श्रमिक पञ्जीकरणको प्रणाली सुरु गरी श्रमजीवीको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर–निकाय समन्वय सुनिश्चित
साझा सङ्कल्पमा यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय–समुदायबीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर वर्षांैसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।
सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गरी वृत्तिविकासको आधार अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको नतिजालाई बनाइने सरकारको योजना छ ।
अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसहित ‘साइट क्लिरेन्स’ जस्ता पूर्वतयारी गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गर्ने, परियोजनाको छनोट, खरिद, मोडालिटी र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनासँगै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी ऐन (सनसेट–ल)’ संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने, यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने, पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यकपर्ने वित्तीय न्यूनता परिपूर्तिका निम्ति सार्वजनिक निजी साझेदारी, सह वित्तीय लगानी, पूर्वाधार बण्ड, हरित वित्त, समिश्रित वित्त (ब्लेण्डेड फाइनान्स), भिजिएफ, एस्सेट मोनिटाइजेसन, हाइब्रिड अन्युटिजस्ता वित्तीय उपकरण प्रयोगमा ल्याउन कानुनी प्रबन्ध मिलाउने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा लगानी गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएका वित्तिय संस्थालाई एकीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैकल्पिक लगानीको परिचालनका निम्ति आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने र स्वचालित डिजिटल एकीकृत एकद्वार सेवा प्रणाली प्रयोगमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।
सम्पूर्ण पूर्वाधार क्षेत्रको अन्तरआबद्धतालाई दृष्टिगत गर्दै ‘राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास योजना’ कार्यन्वयनमा ल्याइने, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक विकास तथा व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी ‘औद्योगिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण’ बनाइने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
