• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सत्ता समिकरण सुविधाजनक बहुमतमा छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ: सांसद भट्टराई ★   गृहमन्त्रीलाई छानविनको दायरामा ल्याउन छानविन समिति चाहिएको हो: सांसद महत ★   काँग्रेसलाई रास्वपा सांसद झाको आग्रह– माग के हो लेटरहेडमा लिखित रुपमा ल्याउनुस् ★   प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने ★   इतिहासकार ज्ञानमणिको योगदान अविस्मरणीय: राष्ट्रपति ★   विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा पटनाको स्कुलमा आगलागी ★   १६७ रुपैयाँमै घर ! ★   महिला ट्वान्टी–२० क्रिकेटको फाइनलमा सुदूरपश्चिम र एपिएफ भिड्ने ★   अवैध सुन नदिने उद्देश्यले लुटिएको नाटक गर्ने एक जना पक्राउ ★   लामखुट्टेको समूह किन मानिसको टाउको माथि घुम्छ ?

प्रतिनिधिसभाको शून्य समय: चक्रपथ सडक स्तरोन्नति छिटो गर्न माग



काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा काठमाडौँको पहिचानको रुपमा रहेको चक्रपथ सडक स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

बैठकको शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौँको लाखौँ नागरिकको जनजीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको चक्रपथ निर्माणका लागि सम्झौता भएको ६ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पनि विष्णुमति करिडोरलगायत सडक तत्काल निर्माण गर्न माग गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेमबहादुर आलेले डोटीको सेती नदी नियन्त्रणका लागि माग गर्नुभयो । नेकपा (एमाले) का सांसद निर्मला कोइरालाले मधेस प्रदेशको विकासका लागि कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निशा डाँगीले धर्मसन्तान राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था सहज बनाउन माग गर्नुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले दाङ, सल्यान र रुकुम राप्ती राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि बजेट सुनिश्चितता गर्न माग गर्नुभयो ।

रास्वपाका सांसद विनिता कठायतले २०२६ सालदेखि पाइपलाइनमा रेहको चलचित्र विधेयक सदनमा पेस गर्न माग गर्नुभयो ।

यसैगरी सांसद पुष्पबहादुर शाह, पूर्णबहादुर घर्ती मगर, प्रतिमा गौतम, प्रतिक्षा तिवारी, प्रभु हजारा, सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे, वासुदेव घिमिरे र विन्दवासिनी कङ्साकारले सडक निर्माण, डढेलो नियन्त्रणलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।