• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   न्यायपालिकाप्रतिको आशंका निवारणमा सबै पक्षको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ★   न्यायपालिकाको सुदृढिकरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध: प्रधानमन्त्री ★   टी–२० विश्वकपअघि नेपालले क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने ★   विधिसम्मत न्यायिक प्रणालीबाट मात्रै देशमा सुशासन र अमनचयन कायम हुने: राष्ट्रपति पौडेल ★   एक सयभन्दा बढी युक्रेनी ड्रोन रोकेको रुसको दाबी ★   ‘मनाङको विकासमा ठेकेदारको लापरवाही’ ★   नेपाली कागजबाट मासिक एक लाख आम्दानी लिँदै पासाङ ★   प्रतिनिधिसभाको बैठक २ बजेलाई सर्यो ★   सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा प्रतिपक्षी पाँच दल एकमत ★   राष्ट्रपतिद्वारा कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन

प्रतिनिधिसभाको शून्य समय: चक्रपथ सडक स्तरोन्नति छिटो गर्न माग



काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा काठमाडौँको पहिचानको रुपमा रहेको चक्रपथ सडक स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

बैठकको शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौँको लाखौँ नागरिकको जनजीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको चक्रपथ निर्माणका लागि सम्झौता भएको ६ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पनि विष्णुमति करिडोरलगायत सडक तत्काल निर्माण गर्न माग गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेमबहादुर आलेले डोटीको सेती नदी नियन्त्रणका लागि माग गर्नुभयो । नेकपा (एमाले) का सांसद निर्मला कोइरालाले मधेस प्रदेशको विकासका लागि कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निशा डाँगीले धर्मसन्तान राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था सहज बनाउन माग गर्नुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले दाङ, सल्यान र रुकुम राप्ती राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि बजेट सुनिश्चितता गर्न माग गर्नुभयो ।

रास्वपाका सांसद विनिता कठायतले २०२६ सालदेखि पाइपलाइनमा रेहको चलचित्र विधेयक सदनमा पेस गर्न माग गर्नुभयो ।

यसैगरी सांसद पुष्पबहादुर शाह, पूर्णबहादुर घर्ती मगर, प्रतिमा गौतम, प्रतिक्षा तिवारी, प्रभु हजारा, सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे, वासुदेव घिमिरे र विन्दवासिनी कङ्साकारले सडक निर्माण, डढेलो नियन्त्रणलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।