काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले न्यायपालिकाको सुदृढिकरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा शुक्रवारबाट शुरु भएको १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले न्यायालयको सुदृढिकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउनको निम्ति सरकारको तर्फबाट गर्ने सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले पुर्याएको योगदान सदैव अतुलनीय रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले लोकतन्त्र र कानूनको शासन पालना, भव्य समाजको पहिचान रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले न्यायपालिकाको पुन:संरचना, संविधान र कार्यान्वयनको पक्ष कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहिनता, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धिकरण, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका तथा न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र मर्यादित बारका आधार न्याय परिषद्, न्यायाधीशको सेवा, शर्त र सुविधा, मौलिक हक कार्यान्वयन र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विभिन्न गहन विषयवस्तुमाथि विषयविज्ञहरुबाट अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रश्तुत भइ सो उपर छलफल भइ जारी गरिने काठमाडौं घोषणापत्र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा मेरुदण्डको रुपमा रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले पुर्याएको योगदान सदैव अतुलनीय छ । लोकतन्त्र र कानूनको शासन पालना, भव्य समाजको पहिचान हो । यथार्थमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सिंगै समाजको सभ्यताको पहिचान कानूनी राज्यले दिने गर्दछ । न्यायपालिकाले संविधानको सुरक्षाको लागि पहरेदारी गर्नैपर्छ । यस्ता चुनौतिहरुको सामना गर्न न्यायपालिका र बारले सदैव चनाखो हुनुपर्छ ।
न्यायपालिकाको पुन:संरचना, संविधान र कार्यान्वयनको पक्ष कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहिनता, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धिकरण, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका तथा न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र मर्यादित बारका आधार न्याय परिषद्, न्यायाधीशको सेवा, शर्त र सुविधा, मौलिक हक कार्यान्वयन र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विभिन्न गहन विषयवस्तुमाथि विषयविज्ञहरुबाट अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रश्तुत भइ सो उपर छलफल भइ जारी गरिने काठमाडौं घोषणापत्र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा मेरुदण्डको रुपमा रहोस् भन्ने कामना छ । सरकारको तर्फबाट न्यायपालिकाको सुदृढिकरण, बारलाई अझ सक्षम बनाउनको निम्ति सरकारको तर्फबाट गर्ने सबै किसिमको सहयोग गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । यही सम्मेलनको आयोजनाको सन्दर्भमा पनि सरकारले विगितमा दिने गरेको अनुदानको एक तिहाई बढाइदिएको छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनको आयोजनाको सन्दर्भमा पनि सरकारले विगितमा दिने गरेको अनुदानको एक तिहाई बढाएको बताउनु भयो ।
