२७ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
संसदीय अभ्यासलाई मर्यादित बनाउनुपर्नेछः सचेतक राई सवारी चाप व्यवस्थापनमा पूर्वाधारदेखि प्रविधिसम्म जोड दिन सरोकारवालाको माग रास्वपा वैकल्पिक होइन, निर्विकल्प शक्ति बन्नुपर्छः सभापति लामिछाने सवारी आयातमा व्यवसायी ‘खरायो’, पूर्वाधार निर्माणमा सरकार ‘कछुवा’ भयो : व्यवसायी थापा दशैं–तिहारका लागि इन्धन पर्याप्त हुन्छ, एलपीजी आपूर्तिमा दबाब भएपनि संकट आउँदैनः आयल निगम सीमा सम्बन्धी विषयमा व्यावसायिक कम्पनीभन्दा राज्यको नीति प्रतिष्ठान जवाफदेही हुनुपर्छः मनिष झा युवाको ऊर्जा र क्षमताको अधिकतम सदुपयोग गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता ‘एलपिजीको अधिक खपत हुने क्षेत्रमा संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्‍यो’ नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले बढ्यो यातायात सुधार सरकारको प्राथमिकतामा छ, प्रविधि र सुरक्षामा जोड दिन्छाै : निधि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माणमुखी सामग्री निकासी गर्नसक्ने गरी विधेयक ल्याउनु हुँदैन: रघुजी पन्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले नेपालका खानीहरुमा रहेको निर्माणमुखी सामग्री निकासी गर्नसक्ने गरी विधेयक ल्याउन नहुने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०८० माथिको छलफल बोल्दै नेता पन्तले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विधेयकमा सरकारले नेपालको खोला नदीमा भएका गिट्टी,बालुवा,ढुङ्गा जस्ता निर्माण सामग्री निकाय गर्न पाउने व्यवस्था राखेको भन्दै निर्माणजन्य सामग्री विदेशमा निर्यात गर्न पाउने विषय तत्काल हटाउन माग गर्नुभयो । उहाँले मुलुकभित्र रहेका निर्माणजन्य सामग्रीहरु विदेशमा निर्यात गर्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै खपत गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले विधेयकको दफा ४२ मा सरकारले चाहेमा निकासीमा रोक लगाउन सक्ने भन्ने शब्दले निर्माण सामग्रीको स्रोतबाट गिट्टी,वालुवा,ढुङ्गा जस्ता निर्माण सामग्री निकासी गर्नसक्ने बुझिएकाले हटाउन माग गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले निर्माण सामग्री विदेश निकाय गर्न रोक लगाएकाले त्यो विषयमा सरकारले कानून बनाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल आफैँ विकाउन्मुख देश भएकाले धेरै पूर्वाधारहरु बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सडक पूर्वाधार, जलविद्युत, पुल बनाउन आफैँलाई निर्माण सामाग्री आवश्यक हुने बताउनु भयो । उहाँले नाफाको लागि निकासी गर्न छुट दिने हो भने भविष्यमा आवश्यक परेको खण्डमा यस्ता निर्माण सामग्री नेपालले पाउन नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘निर्माणसँग सम्बन्धित रोड,गिट्टी वालुवाको प्रयोग ठिक ढङ्गले गर्नुपर्छ । सही तरिकाले प्रयोग गरियो भने सधैँ प्राप्त हुन्छ । बेठिक ढङ्गले प्रयोग गरियो भने समाप्त भएर जान्छ पुन: उत्पादन गर्न सकिँदैन । यो विधेयकको दफा ४२ मा सरकारले चाहेमा निकासीमा रोक लगाउन सक्ने भन्ने छ । यसले यस्तो स्रोत निकासी गर्नसक्ने भन्ने बुझिन्छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकाले सरकारले कानून ल्याउन मिल्दैन । मेरो पनि मान्यता के छ भन्दा निर्माण सामग्री नेपालभित्र प्रयोग गर्ने हो । नेपाल आफैँ विकाउन्मुख देश हो । धेरै पूर्वाधारहरु बनाउनुपर्छ । सडक पूर्वाधार, जलविद्युत, पुल बनाउन यी सामग्री चाहिन्छ । अहिले नाफाको लागि निकासी गर्न छुट दियौं भने भोली आवश्यक परेको खण्डमा यस्ता निर्माण सामग्री नेपालले पाउँदैन । त्यसैले यस्तो कानून हटाउनुपर्छ । निर्माणमुखी सामग्री प्रयोग गर्दा दीर्घकालिन स्रोतको रुपमा हेर्नुपर्छ । हाम्रो वातावरण र जलवायु परिर्वतनलाई थप असर पुर्‍याउने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । हरेक पटक आउँछ । यो छिमेकी देशको दबाब हो की जस्तो पनि लाग्छ । उनीहरुलाई अत्याधिक निर्माण सामग्री आवश्यक भएको छ ।’

उहाँले निर्माणमुखी सामग्री प्रयोग गर्दा दीर्घकालिन स्रोतको रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वातावरण र जलवायु परिवर्तनलाई थप असर पुर्‍याउने कुरामा सचेत भएर निर्माणजन्य सामग्रीको प्रयोगमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले छिमेकी देशको दबाबले हरेक पटक निर्माणजन्य सामग्री निकासीको विषय आउने गरेको बताउनु भयो ।