२७ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, October 13, 2026
२७ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग राजदूत सुकलालको भेट News Polar टेलिकम जुम्लाद्वारा पाँच हजार ७८९ सिमकार्ड वितरण News Polar आरुघाट पुलमा बेलीब्रिज निर्माणका लागि सात ट्रक सामग्री News Polar पर्वतीय विपद् व्यवस्थापनका लागि नीतिगत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने News Polar स्याफ्रुबेसी पुगेर प्रचण्डको अपिल : जलवायु न्यायका लागि नेपाललाई क्षतिपूर्ति देऊ News Polar नेपालले ओमानलाई दियो २६४ रनको लक्ष्य News Polar वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ News Polar हुलाकलाई जनताको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा विकास गर्छौंः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना News Polar कोरियाका लागि प्रश्तावित राजदुत डा. श्रेष्ठको कार्ययोजनाः ‘कुटनीतिलाई आर्थिक समृद्धि र नागरिक सुरक्षासँग जोड्छु’ News Polar ओमानका लागि प्रस्तावित राजदूत राणाको कार्ययोजनाः श्रम, आर्थिक र जलवायु कुटनीति प्राथमिकतामा News Polar जनशक्ति, बजेट र प्रविधिको अभावका बीच हुलाक सेवालाई सुधार गरिरहेका छौँः महानिर्देशक पंगेनी News Polar चितवनमा स्क्रब टाइफसका सङ्क्रमित २३४ पुगे News Polar प्रचण्ड रसुवा–भोटेकोशी बाढीका मृतकको घेवामा सहभागी News Polar एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला मङ्सिर २ र ३ गते News Polar मध्यपूर्वको द्वन्द्व र एआई लगानीबीच सन् २०२६ को विश्व आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत पुग्ने आईएमएफको प्रक्षेपण News Polar रुस–युक्रेन ‘ऊर्जा युद्धविराम’: ट्रम्पको दाबी, जेलेन्स्की भन्छन्–‘मलाई जानकारी छैन’ News Polar बाढीमा सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका कर्मचारी परिवारलाई राहत रकम दिन शुरु News Polar विपद् व्यवस्थापनमा तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित बलियो प्रणाली आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ News Polar इजरायलको प्रविधिलाई नेपालको कृषि क्षेत्रमा भित्र्याउन ‘एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापना गर्न पहल गर्छुः कर्ण News Polar काठमाडौंका सडकमा रातभर रोड मार्किङ, मुख्य सडकको काम दशैँअघि सकिने

प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ : चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश

प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ : चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश
अ अ+ अ-

काठमाण्डौ ।  अदालतको  अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट जवाफ माग भएपछि चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आज आफै‌ं उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाउनु भएको छ ।   

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल ईजलासले गत माघ १५ गते अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढु‌ंगानालाई आफैं अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश  दिएको थियो । जबाफमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झै पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट  भएको उल्लेख गरिएको छ  ।

२०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्ती प्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ ।

विज्ञप्तीमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको छ । संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौ । उहाहरुले सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने  समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ  ।

उहाहरुले सम्मानीत अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन बदर सम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफ भन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न चाहने, निवेदकले भने प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुपको दृष्टिकोण वाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण कहींकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैमा विरोधाभासपूर्ण  देखिएको जनाउनु भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रिय हिसावले स्वीकार्य नभएको पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ । 

सर्बोच्चमा बुझाइएको पत्रको पूर्ण पाठ