• ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 14 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   उत्तराखण्डको वन्यजन्तु आरक्षणमा आगलागी हुँदा चार वन अधिकारीको मृत्यु ★   व्यास नगरपालिकाका मेयरको मतगणना तत्काल नगर्न आदेश ★   सय दिनमा गृहमन्त्री लामिछानेले के–के काम गरे ? (पूर्णपाठ) ★   सय दिन पुगेको अवसरमा गृह मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्यायो ‘एक्सन एण्ड कन्ट्रोल’ रुम ★   सहकारीको नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने निर्णय आगामी मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ: मन्त्री अधिकारी ★   पदमुक्त भए गण्डकीका मन्त्री देवकोटा ★   ३७ वर्षपछि न्युजिल्यान्ड समूह चरणबाटै बाहिरियो, टी–२० विश्वकपमा भने पहिलोपटक ★   २०८३ चैतसम्म काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गबाट सवारी गुड्छन्: मन्त्री उप्रेती ★   गोलीबारी मामिलामा सलमानले भने – मलाई निशाना बनाइएको छ ★   नेपाल टेलिकमले ल्यायो जिएसएम मोबाइल तथा एफटिटिएचमा आकर्षक प्याकेज

मिटरब्याजीपीडितसँगको सहमति पूर्ण कार्यान्वयन गरिन्छ: उपप्रधानमन्त्री लामिछाने



काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिटरब्याजीपीडितसँगको सहमति पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिबीच सोमबार जाँचबुझ आयोग बनाउनेसहितका चारबुँदे सहमतिपछि मिटरब्याजीपीडित बसिरहेको स्थानमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले परिस्थिति कल्पना गरेभन्दा फरक आए पनि एकै ठाउँमा उभिने उल्लेख गर्दै यो सुरुआत भएको र अझै सङ्घर्ष बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । हिँडेर खुट्टा पट्पटी फुट्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

असमान व्यवस्था अन्त्य होस् भनेर हामीले सहमति गरेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेल मिटरब्याजीपीडितसामु बोल्दै हामीले तपाईंहरुलाई दुःख दिएको र सुख दिन नसकेकामा क्षमा माग्छौँ भन्नुभयो । उहाँले आयोगले विभिन्न उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने र त्यही आधारमा सरकार अघि बढ्ने जानकारी गराउनुभयो ।

सोमबार भएको सम्झौताको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जानकारी गराइसकेको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो । “सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ, अलिकति समय दिनुहोला, अन्याय पर्दा खबरदारी गर्न भने नछाड्नुहोला”, उहाँले भन्नुभयो ।

गृहमन्त्रालमया सोमबार भएको सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा पीडितको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, आयोगको कार्यादेशअनुसार जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । रासस