काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै नचाहँदा नचाहँदै प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुगेको नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आक्रोसित भएको छ । आफू सत्तामा हुँदा दाहालको गुणगान गाउने कांग्रेसका नेताहरु अहिले सत्तोसराप गरिरहेका छन् । गठबन्धन तोडेर आफ्नो दल मात्र नभई नेपाली जनतालाई राजनीतिक धोका दिएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार संसद्मा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गठबन्धन तोड्नुपर्नाको स्पष्ट पारेका छन् । उनले कांग्रेसले सत्ता सञ्चालनमा सहयोग नगरेको मात्र नभई आफूलाई अबमूल्यन गरेको र हेपेको आरोप लगाएका थिए । पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेको, राजनीतिक रुपमा धोकाधडी अपनाएको मात्र भनेनन्, राष्ट्रिय सभामा अन्तर्घात गरेको, महासमिति बैठकमा बिना सन्दर्भ गठबन्धनको निन्दा गरेको र १० वर्षे सशस्त्र युद्धको दानवीकरण गरेको आरोपसमेत लगाए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेससँग जति रुष्ट देखिएका छन्, त्यो भन्दा बढी कांग्रेस देखिएको छ । सत्तामा पुगेको एक वर्ष पुग्दानपुग्दै फेरि प्रतिपक्षीको बञ्चमा पुगेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका आगामी दिन सहज नहुने चेतावनीयुक्त सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीव्र आकांक्षामा कांग्रेसका मन्त्रीले सहयोग नगरेको आरोप लगाएपछि कांग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक बेइमानको संज्ञा दिएका हुन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्को रोस्ट्रमै उभिएर संविधान, संघीय लोकतन्त्रको रक्षा र राजनीतिलाई स्थिरता दिन गठबन्धन गरेको र त्यसअनुसार नै जनतामा गएको भन्दै उनले अहिले त्यही गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीले नयाँ गठबन्धन बदल्नु जनमतकै घोर अपमान भएको भएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई ‘इमान नभएकाले बेइमान’समेत भन्न भ्याए ।
सुशासन, विकास, सामाजिक न्यायका लागि भनि नयाँ गठबन्धन बनाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबीप्रति कांग्रेसले कडा टिप्पणी गरेको छ । दाहाल प्रधानमन्त्री भएको १४ महिना मात्र भएको छ । यो बीचमा सुशासन र विकासका काम नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै स्वीकार गरिरहेका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री १४ महिनासम्म के गरेर बसे त भनेर प्रश्न उठाएको छ । अब फेरि त्यही नारा लगाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने तर्क कांग्रेसको छ ।
प्रधानमन्त्री र कांग्रेसबीचको रक्साकस्सी र घम्साघम्सीको असर आगामी दिनमा देखिन सक्छ । किनकी प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम चाँडो टुंग्याउने भनेका छन् । तर यो विधेयक टुंगो लगाउन सबैको सहमति आवश्यक पर्छ । कांग्रेसले भने बिहीबार नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरिसकेको छ– संक्रमणकालीन विधेयक रोक्ने को हो ? यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले नै विधेयक अघि बढाउन नचाहेको देखिन्छ । अब कांग्रेसले यही विषयमा निहुँ खोजेर विधेयक पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।
त्यसो त संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन पनि चाँडै बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारको छ । गठबन्धन दलबीच भएको सहमतिमा बाँकी कानुन चाँडै बनाउने उल्लेख छ । कांग्रेसले १४ महिनासम्म संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाएर प्रधानमन्त्रीले के गरेर बसे त भनेर प्रश्न उठाएको छ । आगामी दिनमा पनि उसले कानुन बनाउने काममा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक ठाउँमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।
कांग्रेसले मिटरब्याज र सहकारीपीडितलाई न्याय दिन, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउन सरकारलाई सचेत गराइसकेको छ । तर यी काम गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहज छैन । त्यसैले यिनै विषय कांग्रेसले उठाइरहन सक्छ र दाहाललाई समस्यामा पारिरहन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल संसदको अंकगणितमा झिनो बहुमतमा छन् । विपक्षी कांग्रेस आक्रामक देखिएको छ । अर्को विपक्षी राप्रपा फरक राजनीतिक एजेन्डासहित आन्दोलनमा छ । सत्तासहयात्री पाँच दल पनि फरक विचार र सिद्धान्तका छन् । कानुन बनाउनेदेखि जनसरोकारका विषयमा सबै दलको फरक फरक स्वार्थ र प्राथमिकता छ । यी सबै दललाई मिलाएर लैजान प्रधानमन्त्री दाहाललाई थप चुनौती हुनसक्छ । त्यसमाथि संघीय सरकारमा भागबन्डा मिले पनि प्रदेशको बाँकी नै छ । अहिले नै प्रदेश सरकारहरुमा झगडा सुरु भइसकेको छ । कतै मुख्यमन्त्रीले मन्त्री बर्खास्त गरेका छन् त कतै गठबन्धन दलले कांग्रेसका मुख्यमन्त्री भएका ठाउँमा विश्वासको मत फिर्ता लिएका छन् । सबै प्रदेशमा गठबन्धनमा सहमति जुटाएर राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको छ ।
