२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
नागरिकले सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्वः आईजीपी कार्की काठमाडौं महानगरपालिका ‘सडकआश्रित मानवमुक्त’ घोषणा सवारी साधनको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु १९ जिल्लाका तीन हजार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिने अमेरिका–इरान युद्धको छायाँमा समूह ‘जी’ विद्युत् महुसुल बक्यौता तत्काल उठाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन क्यापिटल होटल एन्ड हस्पिटालिटी लिमिटेड र म्यारियट इन्टरनेसनलबीच होटल व्यवस्थापन सम्झौता सम्पन्न इजरायल र इरानले युद्धविरामका लागि तयार रहेको ट्रम्पको दाबी स्वास्थ्यमन्त्री मेहता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय सह–संयोजक अर्डिनेटरबीच भेटघाट साउनदेखि नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारतबाट २० लाख डोज खोप खरिद गरिँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटबाट उत्पादित कोरोनाविरुद्धको ‘कोभिसिल्ड’ खोप २० लाख डोज खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त खोप खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ ।

अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकाको कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेको सेरम इन्स्टिच्युट कम्पनीले खोपको रकम शुरुमै भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीधै खरिद गर्न नमिलेकै कारण मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार अग्रिम भुक्तानी गर्न नसक्ने भएपछि बाधा अड्काउ फुकाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले खोप खरिदका लागि अग्रिम रकम भुक्तानीको बाटो खुला गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार खरिद गर्न लागेको सामानको ८० प्रतिशत मात्रै अग्रिम भुक्तानी दिन मिल्ने कानुनी प्रावधान छ । तर सिरम इन्स्टिच्युटले जति मूल्यको खोप खरिद गर्ने हो त्यसको अग्रिम भुक्तानी भएपछि मात्रै ब्याच नम्बर जारी गर्ने अडान राखेको थियो । यो समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले खोप खरिद गर्ने बाटो खुलेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी गराउनुभयो । खरिद गरिँदै गरेको खोप एक डोज बराबर अमेरिकी ४ डलर पर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । खोपको अग्रिम भुक्तानी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राजपत्रमा निर्णय प्रकाशित गर्ने, एलसी खोल्नेलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि केही दिन लाग्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक