५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
राष्ट्रिय सहमति भए इभोटिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ- सञ्चारमन्त्री खरेल दश बुँदे घोषणापत्र जारी पत्रकार महासङ्घ गण्डकीको भेला सम्पन्न मारिएका बङ्गलादेशी विद्यार्थी नेताको अन्त्येष्टिमा दशौँ हजार शुभचिन्तक सहभागी साफ महिला च्याम्पियनसिपः एपिएफलाई हराउँदै इस्ट बङ्गाल विजयी गृहमन्त्री अर्यालद्वारा नुवाकोटस्थित केन्द्रीय कारागारको निरीक्षण विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशन हुनुपर्छ- नेता सिंह राजनीतिमा मिल्न बाँकी हिसाब ! ‘पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउन एकताबद्ध भएर लाग्छौँ’ पत्रकारले आचारसहिंता पुर्ण रूपले गर्नुपर्नेमा जोड टेबलटेनिस प्रतियोगितामा रुविन र इभानालाई स्वर्ण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

फेरि चर्कियो एमसीसी, बाबुराम र नारायणकाजीको यस्तो जुहारी



अ+ अ-

काठमाडौंIअमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)  सम्झौता नेपालमा फेरि एकपटक चकिर्एको छ । हिजोदेखि फेरि चर्चामा आएको यो सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच छलफल पुनः थाल्नुभएको छ ।

हिजो नै उहाँले चालु संसद बैठकमा पेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । तर पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालै हतार नगर्न भनेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरुले अहिलेका लागि १० दिनसम्म संसद बैठक पछि सारेर यस विषयमा निर्णय लिने बताएपछि संसद बैठक पर सारिएको छ । सायद, प्रधानमन्त्रीको सोही प्रस्तावले होला माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौता यही अवस्थामा पारित नहुने कुरा फेसबुकमार्फत् जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभएको थियो– अहिले नै हतार नगरौँ, यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुदैन, कम्तीमा माओवादीले त्यसो गर्दैन । त्यसको प्रतिउत्तर स्वरुप हुनसक्छ आज पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले एमसीसीका नाममा राजनीति नगरौँ भन्ने आसयको ट्वीट गर्नुभएको छ ।

उहाँले कुनै आलटाल नगरी एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरौँ भन्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं । सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाऊँ । यही वहानामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस् । यो प्रकरण नेपालका रूढिवादी ‘कम्युनिष्ट’का लागि घाँटीको हाड नबनोस । देश थप कंगाल बनेर जनसंख्या अरू नघटोस । शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बरबाद नहोस । केही समय मौन जस्तै रहेको यो एजेण्डा फेरि बजारमा आएको छ ।

यस विषयमा कांग्रेस तथा सत्तारुढ माओवादी तथा नेकपा एसका नेताहरुले आफ्ना प्रतिक्रियाहरु दिन थालेका छन् । सत्ताका साझेदार माओवादी, नेकपा एस र जनमोर्चा यसको विपक्षमा छन् भने कांग्रेस र जसप पक्षमा छन् । उता एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले संसदमा पेश गरोस त्यसपछि हाम्रो निर्णय आउँछ भन्ने लाइनमा छ । तर पनि संसदमा पेश गर्नकै लागि सभामुखको भूमिका के हुने हो भन्नेमा सत्तापक्ष नै आशंकामा छ ।