२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
जेलीफिसको झुण्डका कारण फ्रान्सेली आणविक प्लान्टका तीन रिएक्टर बन्द पृथ्वीचोकको फुटपाथ खाली, अब बसपार्कबाटै बस छुट्ने करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमका विजेताको नाम सार्वजनिक न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न कानुनी सहायता प्रणाली डिजिटल बनाइँदै : कानुनमन्त्री गौतम फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोलाई हटाउनु ‘ठूलो गल्ती’ हुने ट्रम्पको भनाइ यमनको मारिबमा सरकारी सेना र हुथीबीच भिडन्त, ११ जनाको मृत्यु गायिका पुजनको ‘तिजको लहर आउँदा बरिलै’ गीत सार्वजनिक घण्टाकर्ण पर्व मनाईयो फोटो फिचर गणपुरक सङ्ख्या नपुगेपछि खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक निर्णायार्थ पेश हुन सकेन शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा समावेशी शिक्षाबारे सरोकारवालासँग छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था चाहिँदैन भन्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ: सांसद शाही



अ+ अ-

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिने वा नचाहिने भन्नेकुरा पनि रोज्न पाइने व्यवस्था संविधानले नै गरेको जिकिर गर्नुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको संविधानको धारा २७४ ले यो व्यवस्था चाहिने वा नचाहिने भन्नेकुरा पनि संशोधन गर्न पाईन्छ भन्नेकुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको दाबी गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक शाहीले आफूले फरक विचार राख्दैमा केही सांसदहरुले राजीनामा मागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जुम्लाका जनताले आफूलाई निर्वाचित गराएर पठाएको हुनाले कुनै अमुक व्यक्तिले राजनीमा माग्दैमा दिन नसकिने उहाँको भनाई थियो । प्रवक्ता शाहीले आफूहरुले हत्या, हिंसा कुनैपनि जघन्य अपराध गरेर नआएको हुनाले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्‍याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बालकुमारीमा दिनदहाडै गोली हानेर मारियो । त्यो पनि युवालाई । फक्रक्क फर्कन नपाउँदै कोपिलामै चुडाईदियो । दुई नव जवान युवाहरुको सपना बालकुमारी नै उठाई दियौं । थिए होलान् तिनीहरुका पनि सपना । न्यानो लगाउने र मिठो खाने । रक्षक नै भक्षक भएपछि सम्माननीय सभामुख महोदय, न्याय खोज्ने अब हामी कहाँ जाने ? आँखाबाट आँशु झार्दै भक्कानिएर रुन्छिन् तिनकी आमा । अपराधीलाई कारबाही गर्न भनि संसदमा आवाज उठाउँदा माग्छौं मेरो राजीनामा । सत्ता तिमै्र छ, शक्ति तिमैं्र छ । जति दबाउन सक्छौ दबाऊ । दबिएर दबिँदैन यी आवाजहरु । एक दिन उठने छन् र भन्नेछन्–भ्रष्टाचारी देशद्रोहीलाई संसदबाट मात्रै होइन, यो देशबाटै भगाओ । हामी नेपालको संविधान २०७२ यो संविधान नयाँ मात्रै होइन, यस्ता संविधान नेपालमा धेरै पटक आएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २७४ ले स्पष्ट कुरा के भन्छ भने यो देशमा यो व्यवस्था चाहिने वा नचाहिने भन्नेकुरा पनि संशोधन गर्न पाइन्छ । यो कुरा स्पष्ट भनिएको छ । अर्को नेपालको संविधान धारा ८७ ले के भन्छ भने संसदको राजीनामा के आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा सो धारामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । संसदको राजीनामा कसैको विचार मिल्दैन भन्दैमा कोही अमूक मान्छेले माग्न पाउँदैन । यो उसको अधिकार पनि होइन । अव अलिकति ज्ञान छ भने संविधान पढेर आएर बोल्नुपर्‍यो । पढन आउँदैन भने हामीसँग सिकाइमाग्नु पर्‍यो । यो स्पष्ट कुरा हो । अर्को नेपालको संविधानको धारा १०३ ले विशेष अधिकारले के स्पष्ट अधिकार दिएको छ भने नेपालको संविधान भित्रका कुनै पनि सांसदहरुले स्पष्ट रुपमा वाक स्वतन्त्रता छ, उनीहरुले बोल्न पाउने पूर्ण अधिकार छ । त्यो अधिकार भएकाले राजीनामा माग्न पाइँदैन ।’

‘अर्को एउटा धारा छ । संसदको नियमावली २०७९ को नियम २१ मा यो देशको यो व्यवस्था मान्य कि नमान्ने भन्नेकुरा असंसदीय हुँदैन । यो संसदीय हो । अब रह्यो अर्को कुरा मेरो राजीनामाको । म जुम्लाका दाजुभाईले आर्शिवाद दिएर मलाई पठाएको हो । मैले राजीनामा किन दिने ? के म ८/९ वर्षका बच्चाको घाँटी काटेर आएको हो ? मैले राजीनामा किन दिने ? गड्दै गरेको बसमा बम हानेर मान्छे मारेको हो ? मैले राजीनामा किन दिने ? नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुलाई मारेको हो ? मैले राजीनामा किन दिने ? आज जातजाति, धर्मको नाममा हिंसा गर्दै आएको हो ? मैले राजीनामा के आधार दिने, किन दिने ?’

प्रमुख सचेतक शाहीले आफूले जातको नाममा, धर्मको नाममा आफूले हिंसा नगरेकाले राजनीमा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनु भयो ।