३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
चीनबाट विगतमा झैँ सहयोग र समर्थन हुने विश्वास-अध्यक्ष दाहाल पशुपति क्षेत्रमा पश्चिमी बाहिरी ढोका खुला भीमदत्त नगरपालिकाले विपिनको शालिक बनाउने भेनेजुएलामा आक्रमण गर्ने ‘घातक गल्ती’ नगर्न रुसको चेतावनी जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित न्यायपरिषद् न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने निकाय होः प्रधानन्यायाधीश राउत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको अधिकारलाई बलियो बनाउँछः नेता रावल ओली अध्यक्ष, रवि रिहा, पूर्वराजा भारततिर नीति, विचार र सिद्धान्तबिनाको पार्टी दिगो हुँदैनः उपसभापति वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको सूचना पशु चिकित्सकको मर्यादामा आँच पुर्याउने काम– एसोसिएसन



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग हेटौँडाद्वारा यही माघ १० गते नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी समूहको स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रकाशित सूचनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एसोसिएसनका अनुसार आयोगले प्रदेशका विभिन्न सात वटा स्थानीय तहमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह “पशु चिकित्सक” अधिकृत छैठौँ तहको पदपूर्तिका निम्ती एक तह माथिका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता राखी “पशु चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोपाधि” सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

साविकमा सङ्घीय संरचनाको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा कम्तिमा पाँच वर्ष कार्यरत योग्यता पुगेका प्राविधिक कर्मचारीलाई समायोजन गराउने क्रममा प्रोत्साहनस्वरुप एक तह बढुवा गराई स्थानीय तहमा खटाई पठाउने विशेष प्रयोजनका लागि ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ झ को दफा ७ अन्तर्गत सिर्जना गरिएका छैठौँ तहका उक्त पदहरु माथिल्लो तहको योग्यता राखेर खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्न नहुने एसोसिएनले आज एक विज्ञप्ति जारी गरेको बताएको छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष शीतलकाज श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा ती पदलाई कम्तिमा सातौँ तह कायम गरी योग्यता सच्चाउन एशोसिएसनले अनुरोध गर्नुभएको छ । “सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उक्त विषयकै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्थामा समेत यस वर्ष पनि आयोगले पुनः समान प्रकृतिको विज्ञापन प्रकाशित गरी पटक पटक पशु चिकित्सा व्यवसायको मर्यादामा आँच पु¥याउने कार्य भएकोमा खेद व्यक्त गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै एसोसिएसनले बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोग र नेपाल सरकार बिरुद् कडा भन्दा कडा सङघर्षका कार्यक्रमहरु लिएर आउन बाध्य हुने बताएको छ ।