५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपाको चेतावनी– प्रतिपक्षको कुरा नसुने संसद र सडक अवरुद्ध हुन्छ



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपक्ष दलले संसदमा राखेको कुराहरुको सुनुवाई नभए संसद र सडक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार संसदप्रति जवाफदेहि नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही अगाडी बढाउनुपर्नेमा सरकारले अहिलेसम्म त्यसो नगरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदनको अध्ययन कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले यसरी प्रतिपक्षको कुरा नसुनिएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पढ्नुहुन्छ र केही कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको अहिलेसम्म केहीपनि भएको छैन । त्यो प्रतिवेदनको उहाँको अध्ययन कहाँ पुग्यो ? तीन दिन भइसक्यो । त्यो प्रतिवेदन के भयो ? यो दण्डहिनताको पराकाष्ट हो । संसदप्रति सरकार जवाफदेहि हुँदैन भनेदेखि मुलुकले कस्तो नेतृत्व पाइरहेको छ ? कति लामो प्रतिवेदन हो ? पढ्न गाह्रो भएको भए हामीलाई ल्याइदिनु हामी वाचन गरेर सुनाइदिन्छौँ । सरकारलाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छु, यसरी प्रतिपक्षलाई नसुन्दै जाने हो भने संसद अवरुद्ध पनि हुन्छ । आन्दोलन पनि हुन्छ । तर सरकारले भोलि हामीलाई प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन भनेर दोष लाउन पाउँदैन । जनताको कुरा हामीले राख्दा सरकारले अनदेखा गर्छ भने संसद मात्रै होइन सडक पनि अवरुद्ध हुन्छ ।’

उहाँले मिटरब्याज पीडितहरुले न्याय नपाएर आन्दोलनरत भएपनि सरकारले न्याय दिन नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।