काठमाडौँ । टयाक्सी व्यवसायीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।
आफूहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी विद्युतीय ट्याक्सी नेपाल भित्र्याउने निर्णय सरकारले लिएको भन्दै उनीहरुले त्यसको बिरोधमा बुधवार काठमाडौंको तीनकुनेमा र्यालीसहितको बिरोधसभा आयोजना गरेका हुन् ।
१० लाख क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै विद्युतीय टयाक्सी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्दै आफूहरुले बिरोधको कार्यक्रम शुरु गर्नुपरेको ट्याक्सी व्यवसायी स्वरोजगार मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक राम थापाले बताउनु भयो । उहाँले एक भारतीय कम्पनीको सेटिङमा सरकारले विद्युतीय टयाक्सी खरिद गर्ने निर्णय गरेर आफूहरुको बिचल्ली बनाएकाले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । संघर्ष समितिले विद्युतीय टयाक्सी खरिदमा भन्सार छुट गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ । उनीहरुले नेपाली पहिचान हुने गरी इम्बोष्ट नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न, इन्स्योरेन्समा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक थापाले भन्नुभयो, ‘ट्याक्सी व्यवसायीमाथि सरकारले जुन खालको निर्णय गर्यो । जो एकाधिकार सिन्डीकेटबाट आर्थिक चलखेल गरी जुन खालको निर्णय भयो । टाटा कम्पनीको गाडीमा निजीले किन्दा त्यो गाडीको दाम ३० लाख र हामी ट्याक्सी स्वरोजगार मजदुरले जो २० वर्षदेखि एउटा ट्याक्सी चलाएर डोर टू डोर सेवा दिने मजदुरमाथि घोर अन्याय गरेर ७ लाख बढी लिएर ३७ लाख तिर्नुपर्ने भएको हुँदा आज ३५ सय टयाक्सीहरुको भविष्य अन्योलमा बनाएर यी मजदुरहरुलाई बिस्थापित गराउने जुन खालका षड्यन्त्र गर्यो । त्यसैको बिरुद्धमा चाहीँ हामीले विभिन्न निकायमा गएर हाम्रा माग पत्रहरु सबै ठाउँमा प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म राख्यौं । तर उहाँहरुले नटेरेको अवस्थामा हामीलाई १५ देखि २० लाखसम्मको गाडी देऊ, हामीलाई नागरिकलाई सेवा दिन सजिलो हुन्छ भनेर हामीले विभिन्न माग राख्दै माग पत्र दिँदा पनि उहाँहरुले नटेरेपछि त्यही कम्पनीको एउटै गाडी हाल्नुपर्छ तपाईहरुले भनेर हाम्रो माग उहाँहरुले सुन्नुभएको छैन ।’
‘त्यो भएको हुनाले स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धामा डिजेल, पेट्रोल, ग्याँस लगायत नेपाली जनतालाई सहज हुनेगरी गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेका छौं हामीले । कथित इण्डियन टाटा कम्पनीमा सेटिङमा सरकारले जे गर्न खोजिराखेको छ । यो अन्यायपूर्ण छ । यो जायज छैन भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । हाम्रो माग भनेका इभी टयाक्सीको बिरोध होइन, यसलाई भन्सार छुटमा देउ भन्ने माग हो । सहुलियतमा दिन सक्दैन भने हामीलाई १० लाख क्षतिपूर्ति देउ भन्ने पनि हाम्रो माग हो । र हाम्रो व्यवसायमाथि जुन आक्रमण भइराखेको छ । इन्स्योरेन्समा देखिएको झमेला हटाउन पनि हामीले माग राखेका छौं । कार्यदल बनाएर सरकारले यो माग पूरा नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । ’
टयाक्सी व्यवसायीहरुले स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको आधारमा टयाक्सी खरिद गर्न पाउनुपर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
