७ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न यसरी जोड्न सकिन्छ बाली र काठमाडौँः इन्डोनेसियाली पर्यटन उपमन्त्री संस्कृतिमन्त्री पाण्डे र भारतीय राजदूतद्वारा कला प्रदर्शनी अवलोकन मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दाःदोषी ठहर भएका तीन कम्पनी र चार व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण संविधान कार्यान्वयन नहुनु नै संशोधनको आधार होः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अब देश सम्हाल्न गाह्रो छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र घुन्सा हेलिकप्टर दुर्घटनाको १८ वर्षः वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम गरी स्मरण मुगु ६५औँ साक्षर जिल्ला ‘भेन्टिलेसन’को रड काटेर फरार भएका सात थुनुवा पक्राउ प्रधान सेनापति र फ्रान्सका राजदूतबीच भेट सुविधासम्पन्न मुलपानी क्रिकेट मैदान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ– राखेप सदस्यसचिव घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकि काम यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा नेपाल मानव अधिकार अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२४ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले हिजो देशलाई हिंसाको दुष्चक्रमा होम्ने सत्तापक्ष र बिद्रोही पक्ष भएर नेतृत्व गर्नेहरुनै आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बिडम्बनापूर्ण अवस्थामा यो देशले र निर्दोष पीडितहरुले कसरी न्याय पाउन सक्छन् ? भन्ने गम्भिर प्रश्न तेर्सिएको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायजस्तो संवेदनशील विषयलाई कसैले पनि राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नै माध्यम बनाउन नहुने पनि बताउनु भयो । पूर्वराष्टपति भण्डारीले हिंसाको दुष्चक्रमा पुर्‍याउने प्रमुख दोषी को हो भनेर निष्पक्ष र निर्भयका साथ मूल्यांकन गर्दा मात्रै सिंगो देशले न्याय पाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र सुशासनको अभाव जस्ता विसंगतिहरुका कारण मानव अधिकार सम्बन्धि प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै पनि नेपालका लागि चुनौतिको विषय रहेको बताउनु भयो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र सुशासनको अभाव जस्ता विसंगतिहरुका कारण मानव अधिकार सम्बन्धि प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतिहरु बाँकि छन् । सशष्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएका मानव अधिकार उलंघनका पीडितहरुले वृहत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष वितिसक्दा समेत अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो छोराको हत्यामा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गर्दै अनसनमा बसेकै अवस्थामा मृत्यु भएका नन्दप्रसाद अधिकारीको शवको दाहसंस्कार आजसम्म हुन नसकेको विषयले पनि हाम्रो देशको संक्रमणकालिन न्यायको अवस्थालाई उजागर गरिरहेको छ ।’

‘यस प्रकारको संवेदनशील विषयलाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ साँध्ने माध्यम बनाइनु हुँदैन । पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकि कामहरुलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारसहित सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु पर्दछ । तर बिडम्बनाको कुरा के छ भने हिजो देशलाई हिंसाको दुष्चक्रमा होम्ने सत्तापक्ष र बिद्रोही पक्ष भएर नेतृत्व गर्नेहरुनै आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा यो देशले र निर्दोष पीडितहरुले कसरी न्याय पाउन सक्छन भन्ने गम्भिर प्रश्न हाम्रो अगाडि तेर्सिएको छ । यो देश नेपाललाई हिंसाको दुश्चक्रमा पुर्‍याउने प्रमुख दोषी को हो ? निष्पक्ष र निर्भयका साथ मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ, तबमात्र देशले न्याय पाउनेछ । यस प्रसंगमा म एउटा कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु–स्वयम्भूको दुई आँखाले न्याय, अन्याय छुट्टयाई हेर्छ भन्ने हाम्रो ज्ञानको उक्तिलाई मानव अधिकारवादीहरुले सार्थक बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । ’

त्यस अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मुलुक भएका न्याय र अन्यायलाई छुट्टयाउने काम मानव अधिकारवादीहरुले गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।