२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
जेलीफिसको झुण्डका कारण फ्रान्सेली आणविक प्लान्टका तीन रिएक्टर बन्द पृथ्वीचोकको फुटपाथ खाली, अब बसपार्कबाटै बस छुट्ने करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमका विजेताको नाम सार्वजनिक न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न कानुनी सहायता प्रणाली डिजिटल बनाइँदै : कानुनमन्त्री गौतम फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोलाई हटाउनु ‘ठूलो गल्ती’ हुने ट्रम्पको भनाइ यमनको मारिबमा सरकारी सेना र हुथीबीच भिडन्त, ११ जनाको मृत्यु गायिका पुजनको ‘तिजको लहर आउँदा बरिलै’ गीत सार्वजनिक घण्टाकर्ण पर्व मनाईयो फोटो फिचर गणपुरक सङ्ख्या नपुगेपछि खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक निर्णायार्थ पेश हुन सकेन शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा समावेशी शिक्षाबारे सरोकारवालासँग छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ: सांसद सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु नहुने बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भारतले नेपाललाई सुक्ष्म व्यवस्थापनका लागि सहयोगको नाममा हात हालिरहेको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले न्यायाधीश भागबण्डाको अन्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘भारतसँग नेपालको गोर्खा भर्ती, सुरक्षा मामिला, कालापानीमा भारतीय सेना, सुस्तामा नेपाली भुमि अतिक्रमण, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली लगायत सन्धि सम्झौता बारे विवाद यथावत छ । तर भारतकै पैसामा भारततिर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरुको भ्रमण गइरहेको छ ।’

‘नेपालसँग के प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि पैसा छैन ? त्यसकारण यो रोक्नु आवश्यक छ । भारतीय दुताबासबाट सोझै २० करोडको योजना छनौट पनि बन्द हुनुपर्छ । भारतले नेपाललाई सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सहयोगको नाममा हात हाल्दैछन् । आफ्नो देशका जनतालाई पहिला हेर्नु जरुरी छ । यसबारे प्रधानमन्त्री सचेत हुन जरुरी छ । नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु हुँदैन । कारबाही गर्नु आवश्यक छ । न्यायाधीश भागबण्डा अन्त्य हुनुपर्छ ।’

उहाँले नेपाल स्काउट र रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्नपनि माग गर्नुभयो ।