१७ फाल्गुन २०८१, शनिबार
March 1, 2025 Saturday

13.27°C

काठमाडौं

13.27°C

Kathmandu

Feels-like: 12.64

Wind: 1.54

Humidity: 76

Latest
सबै दल मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : उपसभापति गुरुङ मेयर बालेनप्रति सुनिताको टिप्पणी : अरुलाई दोष लगाउनु भन्दा आफ्नो कर्तव्य पुरा गरौं जनताको सुखदुःखमा साथ दिन छथर गाउँपालिकाका थरिथरि कार्यक्रम अन्तर प्रदेशस्तरीय भलिबलः सेनाको भैरवी दल र महोत्तरी फाइनलमा विधानले तोकेको समयभित्रै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ-शेखर कोइराला संशोधनका नाममा संविधान उल्टाउने खेल भइरहेको अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप दोस्रो वीरगञ्ज गोल्डकपको उद्घाटन खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेडको विजयी सुरुआत ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सेमेष्टर प्रणालीको ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ गर्न मिल्ने’ गैँडाको आक्रमणबाट एक घाइते गोल्डन स्कोरमा सेनालाई हराउँदै आयोजकले उचाल्यो गोर्खाली रग्बी सेभेन्स
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारतमा चुनावअघि कर विभागद्वारा विपक्षी दलको रकम रोक्का



अ+ अ-

नयाँदिल्ली । भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले राष्ट्रिय निर्वाचनको घोषणा हुनुभन्दा केही हप्ताअघि नै कर विभागले आफ्नो बैङ्क खाता रोक्का गरेको शुक्रबार जनाएको छ ।

काङ्ग्रेस प्रवक्ता अजय माकनले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “हामीलाई हाम्रो दलको खाता रोक्का गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

माकनका अनुसार भारतको आयकर विभागले आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ का लागि आयकर दाखिला गरेको अनुसन्धानको क्रममा दुई अर्ब १० करोड भारु (दुई करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर बराबर) को भुक्तानी माग गरेको थियो ।

पार्टीले त्यस्तो जरिवाना रकम तिर्न कुनै कदम नचालेको भन्दै चुनावअघि नै पार्टीलाई किनारा लगाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय चुनावको घोषणा हुनुभन्दा दुई हप्ताअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको खाता रोक्का गरिएको छ, के तपाईंलाई लाग्छ कि हाम्रो देशमा लोकतन्त्र जीवित छ ?”

आलोचक र अधिकारवादी समूहहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई लक्षित गर्न कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूको प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

भारतीय राजनीतिमा दशकौंदेखि प्रभुत्व जमाएका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई गत वर्ष मोदीको पार्टीका एक सदस्यको उजुरीपछि आपराधिक मानहानीको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।

उहाँको दुई वर्षको जेल सजायले उहाँलाई उच्च अदालतले फैसला निलम्बन नगरेसम्म केही समयका लागि संसद्बाट अयोग्य घोषित गरेको थियो । निलम्बनले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको थियो । यद्यपि, अदालतको विपक्षी नेताको पक्षमा देखिएको फैसलापछि उक्त आरोप स्वत: निस्प्रभावी भएको थियो ।