३० माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गर्नको लागि सरकार प्रतिवद्ध छः वनमन्त्री ठकुरी गायक रामकृष्ण ढकाल चलचित्र निर्माणमा, ‘मालती मङ्गले’ घोषणा कार्यक्षमता बढाउन मातहतका विभाग र निकायलाई सञ्चारमन्त्री गुरूङको निर्देशन लोसपाले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने पार्टी फुटाउने आवश्यकता र सौख छैनः प्रधानमन्त्री ओली माओवादी लक्षित ओलीको टिप्पणीः अगतिला तत्वलाई बोकेर पार लाग्दैन ग्यास उद्योगीको आन्दोलन स्थगन मेलम्ची खानेपानीको पाइप फुट्दा काठमाडौँको बबरमहल क्षेत्र जलमग्न–फोटोफिचर ट्रम्पद्वारा युएसएडका महानिरीक्षक बर्खास्त
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा बनाइनु हुँदैन: शेखर कोईराला



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा बनाइनु नहुने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्र्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषय गम्भीर भएकाले राजनीतिक मुद्दा बनाइनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशक, मानव अधिकार आयोगको निर्देशनलाई मध्यनजर राखेर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पीडितलाई मर्का पर्नेगरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून बनाइनु नहुने बताउनु भयो । नेता कोईरालाले राजनीतिक मुद्दा बनाएर पास गर्दा संसदबाट पास भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छवि नरहने भन्दै संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो लागि लोकतन्त्र आएको छ, नेताहरुको लागि लोकतन्त्र आएको छ । तर जनताको, नागरिकको लागि लोकतन्त्र आएको छैन भन्ने मैले ठहर गरेको छु । मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै अन्य कुराहरु हेर्दा कानूनी शासन मानव अधिकार र लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा कानूनी शासन र मानव अधिकार भएन भने त यो लोकतन्त्र हुँदै भएन नि । त्यो कुरालाई हामीले नागरिक तहसम्म पनि बुझाउनुपर्ने र सबैभन्दा पहिला हामी आफैँले पनि बुझ्नुपर्नेछ । यसै अवस्थामा नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा दण्डहिनता अत्यन्त बढ्दो छ । कानूनी राज्यको त कानूनी शासनको खिल्लि उडाइरहेको छ । मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षज्यु यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरुले दिएका निर्देशनहरु सरकारले पालना गर्नुपर्दैन, गरेको छैन । त्यस्तो अवसथाबाट हामी जाँदैछाँै । त्यसकारण दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन थाल्यौँ र दिइरहेका छौँ । दण्डहीनतबाट कानूनी राज्यको खिल्ली उडिरहेको छ । त्यसले मानव अधिकार हनन भइरहेको छ ।’

‘अहिले संक्रमणकालीन न्याय को कुरा आइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्याय हामीले संविधानमा ६ महिनाभित्र पूरुा गर्छौं भनेको हो । त्यस्तो ६ महिना कति बितिसक्यो सकेनौँ । अफ्ठ्यारा छन्, गाह्रो होला । तर गाह्रो छ भन्दैमा हामीले पीडितलाई न्याय दिन सकेनौँ भने त्यो संक्रमणकालीन न्याय बनाउँदैछाँै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, जो अबको संसदमा जान्छ । त्यसले के म्यासेज दिन्छ ? यसमा बुझ्न जरुरी छ । हामीले संक्रमणकालीन न्यायलाई कुनै राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा नबनाइयोस् । यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ, यसलाई मुद्दा बनाउनु हुँदैन । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले सिधा निर्देशन दिएको छ । मानव अधिकार आयोगले पनि दिएको छ । मानवताको कुराहरुलाई एसेप्ट गरेर पीडितलाई मर्का पर्नेगरी कुनैपनि हालतमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई कानून बनाउँदैछौँ, पीडित पक्ष हुनुपर्छ । यसमा कुनै पनि किसिमको कमी कमजोर गयौँ भने यहाँ बनाउँला, संसदले पास गर्ला तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकारेन भने हामी कतैको हुँदैनौँ । त्यसैले यो संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनुपर्छ ।’

उहाँले लोकतन्त्र नेताहरुको लागि मात्रै आएको भन्दै अझैपनि जनताको, नागरिकको लागि लोकतन्त्र नआएको बताउनु भयो ।