• १३ फाल्गुन २०८०, आईतवार
  •      Sun Feb 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सबै सरकारी अस्पताल शैक्षिक संस्थाका रुपमा विकास हुनुपर्छ: उपकुलपति बस्नेत ★   नेपाललाई पहिलो सफलता ★   नेदरल्यान्ड्सको सानदार सुरुवात ★   न्युजिल्याण्डविरुद्ध अष्ट्रेलियाको क्लीन स्वीप ★   फुटबलर मनिष डाँगीको घरमा चोरी, तीन जना पक्राउ ★   ईलाम र बझाङमा बैशाख १५ गते उपनिर्वाचन गर्ने आयोगको निर्णय ★   विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था चाहिँदैन भन्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ: सांसद शाही ★   बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र २८ वर्षपछि प्रदेशस्तरीय अस्पताल बन्दै ★   संविधानले दिएको सेवा सुविधा लिएर संविधानको बिरोध गर्न मिल्दैन: सांसद सापकोटा ★   नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई दियो १७३ रनको सामान्य लक्ष्य

त्रिविका निमित्त उपकुलपति लम्साललाई तत्काल पदबाट हटाउनुपर्छ: सुमना श्रेष्ठ



काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को निमित्त उपकुलपति प्रा. डा. शिवलाल भुसाललाई तत्काल पदबाट हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो माग गर्नुभएको हो । सांसद श्रेष्ठले निमित्त उपकुलपति भुसालले आफैं उपकुलपति हुने नियतका साथ गतिविधि गरेकाले उहाँलाई सरकारले तत्काल पदबाट हटाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले निमित्त उपकुलपति लम्सालले भागबण्डा गर्ने हिसावले त्रिविमा आफ्नो गतिविधि बढाएको भन्दै त्यस्ता व्यक्ति त्रिविको उपकुलपति हुन लायक नहुने दाबी समेत गर्नुभयो । लम्सालको नाम त्रिविको उपकुलपति क्यान्डिडेटको सर्ट लिस्टबाट पनि हटाउनुपर्ने सांसद श्रेष्ठको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यकारीले त्यस्तो गर्न पाउँदैन । त्यो कानूनसम्मत नै भएन । नम्बर वान त्यो हो क्या । तर कार्यबहाकले त्यस्तो भन्न पाउँदैन । त्यो चाहीँ कानूनसम्मत भएन । अहिलेको टियुको कार्यबहाकले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर आफू नै पछि हुने हिसावले मैले जति सक्छु भागबण्डा गर्छु भन्ने ध्ययले काम गर्छ भने त्यो मान्छे टियुको भिसी हुन लायक भएन । उसलाई अहिले नै हटाउनु पनि पर्‍यो । त्यस्तो मान्छे पछि टियुको सर्टलिष्ट क्यान्डिेटबाट पनि हटनुपर्‍यो क्या ।’

सांसद श्रेष्ठले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा विश्वविद्यालयको गतिविधि गर्ने कुरा कानून सम्मत नहुने भएकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।