काठमाडौँ । व्यवसायी अरुण चौधरीलाई अदालतले ‘हाजिर जमानी’ मा रिहा गरेकोमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
अदालतले म्याद तोकेर दुई दिनभित्र छाडिदेऊ भनेको न्यायिक इतिहासमै पहिलो भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा घोटाला प्रकरणका आरोपीलाई छाडे पनि सरकारले मुद्दा नछाडेको उनले बताए । ‘अदालतले दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर छाड्नु भनेर आदेश गरेको थियो यस्तो आदेश इतिहासमा कुनै अदालतले पनि गरेको थिएन’ बैठकमा उनले भने– ‘तर, हामी मान्छौँ । आरोपी बाहिर भए पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ’,उनले भने ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले २२ माघमा बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालिन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापालाई २ दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
