काठमाडौँ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका पहिचान पक्षधर र कोशी प्रदेश सरकारबीच द्विपक्षीय आज पनि जारी छ ।
कोशी प्रदेशको नाम संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत पहिचानवादीसँग सरकारले बिहीवार सकारात्मक वार्ता भएको र आज पुन: वार्तालाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
बिहीवार वराटनगरस्थित बिग होटलमा पहिलो चरणको औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको थियो । कोशी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको नेतृत्वमा बनाएको तीन सदस्यीय वार्ता समितिसँग पहिचान पक्षधरका ११ जनाले वार्ता गरेका हुन् । वार्तामा पहिचान पक्षधरको माग अनुसारको नामकरण र आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा झुटो मुद्दामा फसाईएकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको किरात राई यायोक्खा केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवं वार्ता समितिका वरिष्ठ सदस्य युवराज राईले बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशको वैकल्पिक नामको विषयमा समेत छोटो कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले औपचारिक पत्र पठाएर आह्वान गरेपछि प्रदेश कोशी प्रदेश पुन: नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्री जवेगुको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । सोही समितिसँग पहिचान पक्षधरले बिहीवार र शुक्रवार वार्ता गजारी राखेको छ । वार्तालाई पहिचान पक्षधरले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनको पहिलो कदमको रूपमा लिनुपर्ने कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट गठित वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमल जवेगुले बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरको अर्को चरणको वार्ता आज (शुक्रवार) बिहान ८ बजेदेखि शुरु भएको छ । दोस्रो चरणको द्विपक्षीय वार्ताले के—के विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउने बताइएको छ ।
