१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सामाजिक एकता र सद्भाव कायम राख्न कास्कीका दलको अपिल ‘विविधतामा एकता नै हाम्रो शक्ति हो, यसलाई खल्बलिन दिनु हुँदैन’: पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक ‘डीएनए डाटा बैंक’सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्छः डा. लेखजंग थापा विद्यमान समस्या समाधान गर्न तीन तहबीच समन्वय आवश्यकः सञ्चारमन्त्री मोटरसाइकलको ठक्करबाट साइकलयात्रीको मृत्यु शेखरले एसियाली आइटीएफमा खेल्ने सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनासँग इजरायली राजदूतको शिष्टाचार भेट अन्ततः उठ्यो देवानगञ्ज घटनाका दुई मृतकको शव तराई–मधेश घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न नेकपाको माग तराई–मधेशको अवस्थाबारे राष्ट्रपति पौडेलको पूर्वराष्ट्रपति यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति झासँग छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खाद्य व्यवस्था कार्यालयले प्रतिव्यक्ति २५ किलो चामल उपलब्ध गराउने



अ+ अ-

अछाम । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय अछामले प्रतिव्यक्ति २५ किलो चामल उपलब्ध गराउने भएको छ ।

आज समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यालयबाट प्रतिव्यक्ति २५ किलो चामल उपलब्ध गराउने जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको हो ।

हालसम्म प्रतिव्यक्ति २५ केजी बिक्री वितरण हुँदै आएकामा कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौँबाट प्रतिव्यक्ति १० केजी मात्रै वितरण गर्ने भन्ने निर्देशन आएको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो । “प्रतिव्यक्ति १० केजी मात्रै वितरण गर्दा समुदायको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति नहुने भएकाले यसअघि दिँदै आइएको प्रतिव्यक्ति २५ किलो वितरण गर्ने निर्णय गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रजिअ पोखरेलले अहिले प्रादेशिक कार्यालयबाट दुई सय क्विन्टल मोटा चामल प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । कम्पनीको शाखा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि प्रादेशिक कार्यालय धनगढीदेखि शाखा कार्यालय अछामसम्म स्वीकृत भएको कोटा दुई हजार क्विन्टल भएको जनाउँदै हालसम्म एक हजार पाँच सय क्विन्टल मात्र प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“चालु आवमा मुख्य शाखा कार्यालय राजापुर बर्दियाबाट यस कार्यालयका लागि स्वीकृत कोटा एक हजार क्विन्टल रहेको छ । हालसम्म उक्त चामल प्राप्त नभएकाले उल्लेखित कोटा अनुसारको खाद्यान्न आपूर्तिका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा माग गर्ने, तीन हजार क्विन्टल खाद्यान्नको कोटा थप गरी ढुवानीको व्यवस्थाका लागि कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेका छौँ”, प्रजिअ पोखरेलले भन्नुभयो ।