काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले सरकारले विकास निर्माणको काममा अवरुद्ध गर्न खोजेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी समेत नदिइएको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको काम डडेल्धुरा, नुवाकोट र चितवनमा मात्रै भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले तीन जिल्लामा मात्रै विकास निर्माणको काम गर्ने भए संसदमा किन बजेट प्रश्तुत गर्ने भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो –‘यो सरकारले विकास निर्माण अवरुद्ध गर्न खोजेको नै हो । किनकी गत आर्थिक वर्षमा काम गरेको निर्माण व्यवसायीको पेमेन्ट अहिले पनि गरेको छैन । नयाँ काम सुरु भएको छैन । काम शुरु भएको छ जम्मा ३ जिल्लामा । अर्थमन्त्रीको जिल्ला नुवाकोट, सत्ता गठबन्धनको जिल्ला डडेल्धुरा र चितवन । बाँकी ७४ जिल्लामा विकास निर्माण हुनु हुँदैन ? ठेक्का लागिसकेको छ, त्यसमा काम किन नहुने ? जो बहुवर्षिय ठेक्कामा छ, त्यसलाई काम बन्द गरिएको छ । के तीन जिल्लाको मात्र यो देश हो ? या तीनजनाको मात्र यो देश हो ? अहिले पनि २ खर्ब भन्दा बढीको आयोजना नुवाकोटमा स्वीकृत भएको छ । अर्बौँको आयोजना गोरखामा स्वीकृत भएको छ । २ खर्ब भन्दा बढीयो योजना चितवनमा स्वीकृत भएको छ । त्यसो भए संसदमा किन बजेट प्रश्तुत गर्ने ? संसदमा किन पास गर्ने ?’
प्रतिनिधि सभा सदस्य अमनलाल मोदीले सहकारीमा जनताले बचत गरेका पैसाको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै देशभरका सहकारी संस्थाहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले छानबिन गरी दोषि उपर कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘देशैभरी जनताले खाइ नखाइ आफ्नो श्रम, पसिनाबाट आर्जित गरेको पैसा वचत गर्छ । तर ति वचतहरु, लाखौँलाख जनताको पैसाहरु दुरुपयोग भइराखेको छ । ति पैसाहरु न जनताले फिर्ता पाएका छन्, न सम्बन्धित मान्छेहरुले कारबाही भोगेका छन् । म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई, देशैभरीको सहकारी संस्थालाई छानविनको दायरामा हुनुपर्छ । छानविनका दायराभित्र रहेका कमी, कमजोरीलाई नियामक संस्थाले कारबाहीको दायरामा ल्याई जनताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । जोडदार माग गर्न चाहन्छु ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य असिम साहले पुष १३ गते ललितपुरको बालकुमारी र सर्लाहीमा युवकहरुको ज्यान गुमाएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठिन आयोगहरु मौन बसिरहेका भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले घटनाको छानवीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले सम्झौता अनुरुपको क्षतिपूर्ति नदिइएको भन्दै त्यसप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘गएको पुष १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा २ र सर्लाहीको एक युवकको ज्यान गएको विषयमा छानबिन गर्न बनेका आयोगहरु आजसम्म किन मौन बसिरहेका छन् ? घटनामा छानबिन आयोग गठन हुन्छ तर प्रतिवेदन अनेक वाहानामा अल्झाइन्छ । अनि दराजमा लुकाइन्छ । ललितपुरमा मन्त्रीको गाडी चढेपछि जल्यो अथवा गोली चलेपछि गाडी जल्यो । यसको उत्तर आयोगले दिनुपर्यो । शान्त प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हुँदाहुँदै कसको आदेशमा गोली चल्यो ? सरकारले क्षतिपूर्ति बापत १० लाख अनि परिवारलाई रोजगारी दिने सम्झौता गरेपनि त्यो पूरा भएको छैन । सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले देशमा आन्तरिक बसाईसराइको अवस्था चिन्ताजनक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार र विकासको अभाव तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारीका कारण बसाईसराइ भइरहेको भन्दै यसतर्फ पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार र विकासको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारी नै बसाईसराइका प्रमुख कारण रहेका छन् । पहाडी र हिमाली जिल्ला खाली हुँदैछन् भने तराई र शहरी क्षेत्रमा चाप बढेको छ । आन्तरिक बसाईसराइको यो चिन्ताजनक अवस्थालाई सरकारले गम्भिर रुपमा लेओस् ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीले नेपालको न्यायपालिका भ्रष्ट र परिवर्तन बिरोधी बनेको बताउनु भयो । उहाँले सुशासन कायम गर्ने सरकारको कदममा न्यायपालिका बाधक बनेको पनि बताउनु भयो । उहाँले न्यायलाई जनपक्षिय र पहुँचविहिनहरुको पक्षमा बनाउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘न्यायपालिका सबैभन्दा भ्रष्ट र परिवर्तन बिरोधीजस्तो बनेको छ । सुशासन कायम गर्ने सरकारको कदममा न्यायपालिका बाधक बनेको छ । जब फाइल अदालत पुग्छ, न्याय मर्छ । भ्रष्टले जित्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । ललिता निवास, नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, अहिले बाँसबारी छाला, जुत्ता काण्डसम्म त्यो अवस्था देखिएको छ । सर्वसाधारण जनता न्याय माग्न सर्वोच्च पुग्यो भने वर्षौसम्म न्यायको पर्खाइमा लाग्दा हजुरबादेखि नाती पुस्तासम्म धाइरहनुपर्ने अवस्था छ । न्यायलाई जनपक्षिय र पहुँचविहिनहरुको संस्था बनाउन के गर्ने हो म गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वर्तमान सरकार इतिहासकै नालायक, गतिहिन र जवाफदेहिता विहिन भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको जनताको सुन्ने कान र देख्ने आँखा समेत नभएको भन्दै शुन्य समयमा बोलेको कुराको महत्व समेत नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘पाँचखालको बाटो बनेन किन ? काभ्रेका जनताले दुध बेचेको पैसा कहिले पाउँछन् ? सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीको भनाई के छ, रामराज्य आइसक्यो । यही हो रामराज्य ? यो भन्दा नालायक, यो भन्दा गतिहिन, यो भन्दा जवाफदेहिता विहिन सरकार इतिहासमा कहिल्यै थिएन । जसको न कान छ, न आँखा छ । कहिले सुन्छ सरकारले ? शुन्य समयको के भ्यालु ? सुनेको छ कि छैन ?’
प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्रकान्त भण्डारीले न्यायपालिकाले संसदले पारित गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना खारेज गरेको भन्दै व्यवस्थापिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्न नपाउने बताउनु भयो । उहाँले व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न नसके व्यवस्थापिकाप्रति प्रश्न उब्जिने बताउनु भयो । उहाँले एकले अर्काको अधिकार प्रयो गर्ने हो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई राजश्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘व्यवस्थापिका सदनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास योजना पास गरेको थियो । आज त्यो योजना कहाँ छ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने हो भने व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई हामीले राजश्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता के छ ? त्यसकारण हामी व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैन भने, कतैबाट प्रश्न उठ्यो, जसले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैन । उसले अरुको अधिकारको संरक्षण गर्न कसरी सक्छ ? भनेर प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जवाफ हामीले कसरी दिनसक्छौँ ?’
त्यस्तै, शुन्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा सुस्तता आएको विषय उठाउनुभएको छ ।
